मेरो संशोधन प्रस्ताव कुलिङ अफ पिरियड नै नराख्न होइन: सांसद शाक्य

राष्ट्रिय सभाका सदस्य अन्जान शाक्यले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफूले राखेको संशोधन प्रस्ताव कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान नै नराख्ने अर्थमा नभएको स्पष्टीकरण दिएकी छन्। 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (सीओआई) विधेयकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यस विधेयकबाट हटाउने’ भन्ने उल्लेख गरे पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा प्राप्त संशोधन प्रस्तावको एकीकृत विवरणमा फरक ढंगले आएको उनले बताएकी छन्। 

आफूले साउन २ गते दर्ता गराएको सूचनामा पनि प्रस्तावनाको ८२ नम्बर बुँदामा सोही कुरा उल्लेख गरिएको तर, एकीकृत विवरणमा ‘यो दफा र यस दफालाई संशोधन गरेको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ झिक्नुपर्ने’ भनेर उल्लेख गरेपछि त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको सांसद शाक्यको भनाइ छ। 

‘यो दफा र यस दफालाई संशोधन गरेको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ झिक्नु पर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ’, शाक्यले भनिन्, ‘मैले सहज रूपमा समाधानका लागि कुलिङ अफ पिरियड’लगायत अन्य दफाहरूसमेत ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (सीओआई) विधेयकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यस विधेयकबाट हटाउने र त्यहाँबाट टुंगोमा पुर्‍याउँदा उचित हुन्छ भनी राखेको संशोधनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिको ढाँचामा उहाँहरूले परिमार्जन गर्दा गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रम सिर्जना हुन गएको छ।’

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (सीओआई) विधेयकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यस विधेयकबाट हटाउने र त्यहाँबाट टुंगो लगाउने भनेर आफूले प्रस्टसँग भनेको सांसद शाक्यको भनाइ छ। 

‘तर मेरो उक्त प्रस्तावलाई नै गलत ढंगले व्याख्या गरेर म कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने पक्षमा रहेको जस्तो देखाइएको छ। यसमा कोही पनि भ्रममा नपर्नु हुन आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन्। 

यस विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिलाई आफूले संशोधन प्रस्तावको भावना र मर्म नै गलत हुनेगरी तयार पारिएको ढाँचा सच्याउन आग्रह गरिसकेको पनि उनले बताएकी छन्। 

उनले भनिन्, ‘अहिले सर्वाधिक चर्चा र विवादमा रहेको यो विधेयकका विषयमा मैले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी उल्लेख भएको भाषालाई सच्याउनुपर्छ।’ 

विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ। 

‘विधेयकलाई विभेदकारी बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु। त्यसैले मैले फरक ढंगको संशोधन प्रस्ताव राखेको छु,’ उनले भनिन्, ‘कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान हटाउने/नहटाउने भन्दा पनि असाध्यै धेरै चर्चामा आएको र विवादित समेत भनेको सो प्रावधानलाई मसिनो ढंगले छलफल गरेर सबै समूहलाई न्यायोचित हुने ढंगले समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छु।’