संघीय निजामति सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको गडबडी सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा समितिको म्याद थप सम्बन्धी सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो।
असार २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीको अध्ययन र छानविन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई-दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना रहेका छन्।
96
Shares

प्रतिक्रिया