युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मै फिर्ता गरेको विषयमा कांग्रेस बैठकमा छलफल भएको छ।
शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पदाधिकारी, केही शीर्ष नेता र मन्त्रीहरू सहभागी भएको छलफलमा यस विषयले प्रवेश पाएको हो।
‘संविधानको धारा ११३ को संवैधानिक अधिकारअनुसार नै जे गर्नुभयो, यसलाई ठीक गरेको भनेर लिनुपर्छ,’ छलफलमा देउवाले भने, ‘कांग्रेसले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको विषयलाई सकारात्मक मानेको छ।’
राष्ट्रपतिले बिहीबार विधेयकमा गर्न खोजिएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासप्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गरिएको उल्लेख गरेका थिए।
दुवै सदनबाट पारित भएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गएको असार ३१ गते राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरिएको थियो।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मै फिर्ता गरे
प्रतिक्रिया