युनिकोड
पार्टीको विधान कस्तो बनाउने र त्यसमा के–कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने निर्णय २१–२२ भदौमा हुने एमाले विधान अधिवेशनले गर्ने हो, नेतृत्व चयन एघारौँ महाधिवेशनले। तर, एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठक हेर्दा लाग्छ, भदौ तेस्रो साता हुने विधान अधिवेशन पनि यही बैठक हो र एघारौँ महाधिवेशन पनि यही हो।
महाधिवेशनले चयन गर्नुपर्ने नेतृत्व ‘अहिले नै चयन गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव र बैठकमा भएका छलफलका विषयलाई समेत निर्णय नै भएजसरी नेताहरूले गरेको प्रस्तुतिले यस्तै सन्देश दिन्छ।
जस्तो, सोमबार (५ साउन) को बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा गण्डकीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अहिले नै अध्यक्ष घोषणा गरेर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा फर्किएसँगै जुन ध्रुवीकरण सुरुवात भएको छ, त्यसले एमालेको बैठक–परम्परामा समेत परिवर्तन ल्याइदिएको छ।
भण्डारीको चुनौतीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बैठकमा प्रस्तुत हुने शैलीमा त परिवर्तन आएको छ नै, ओली–भण्डारीबीचको सम्भावित टकराव र भोग्नुपर्ने कोपभाजन मध्यनजर गर्दै अक्सर केन्द्रीय सदस्यहरू पनि यसपटक सतर्कतासाथ प्रस्तुत भएका छन्।
ओलीले नछाडेको बैठक
सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा पनि छन् प्रधानमन्त्री ओली। सरकारप्रति कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि छ। नयाँ सत्ता–समीकरणको सम्भावना खोज्दै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्।
जानकारहरूका भनाइमा यसअघि ओली वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिएर बैठकबाट बाहिरिने गर्थे। प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा नरहेका बेलासमेत काम परेका बेला उनी बैठकबाट बाहिरिन्थे।
तर, यसपटक ओलीले त्यो परम्परा तोडेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बनाउन नहुने र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले राजनीतिमा स्वागत गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यही कारण पनि उनी बैठकको सुरुदेखि अन्त्यसम्म आफै उपस्थित छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूका धारणा आफै सुन्ने ‘धैर्य’ पनि उनले प्रदर्शन गरेका छन्।
मुड बुझ्ने प्रयास
काठमाडौँको भंगालस्थित निजी निवासमा पत्रकारहरूसँग मंगलबारको कुराकानीमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ‘आफ्नो पक्षमा नबोल्नेगरी पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूमा त्रास सिर्जना गरिएको’ दाबी गरिन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिको प्रवक्ता भएर नबोल्न चेतावनी दिएका थिए। भण्डारीको संकेत यसैतर्फ केन्द्रित थियो।
संस्थापन इतर नेताहरूका भनाइमा ओली आफ्नो पक्षमा बोल्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने मात्र होइन, विपक्षमा बोल्नेहरूको ‘हिसाब–किताब राख्न’ पनि उत्तिकै खप्पिस छन्। आफ्नो विपक्ष र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा बोल्नेहरूको ‘रेकर्ड’ का लागि पनि ओली बैठकको सुरुदेखि अन्त्यसम्म बसेको हुनसक्ने संस्थापन इतरका नेताहरूको आँकलन छ।
ओलीभन्दा बाठा नेता
एमालेभित्रको शक्तिसंघर्ष कसरी अघि बढ्छ, यो संघर्षमा निर्णायक रूपमा ओलीले विजय प्राप्त गर्छन् कि भण्डारीले– दृश्य अस्पष्ट छ। तर, अहिलेसम्म ओली बलिया छन्, पार्टी सत्ता उनकै हातमा छ।
शक्ति संघर्षको अन्तिम परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने यकिन नभएकाले केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सतर्कतासाथ बैठकमा प्रस्तुत भएका छन्। भोलि कोपभाजनमा पर्नसक्ने भएकाले ओलीलाई चिढ्याउने कुरै भएन, भोलि विद्या पनि पार्टी नेतृत्वमा आउनसक्ने सम्भावना ख्याल गर्दै उनीहरू सतर्कतासाथ प्रस्तुत भइरहेका छन्।
यो स्थिति केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन नै देखिएको थियो।
‘पहिलो दिन (५ साउन) को बैठकमा ४९ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए, तीमध्ये सबैजसोले आफूलाई ओलीको पक्षमा देखाए, यो भोलि कोपभाजनमा नपरियोस् भन्ने कुराको सतर्कता थियो,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘रोचक चाहिँ के थियो भने, पहिलो दिनको बैठकमा विद्याको विरोध पनि कसैले गरेनन्। पार्टीको नेतृत्वमा उहाँ आउनसक्ने सम्भावना मध्यनजर गर्दै यो सन्तुलन अपनाइएको थियो।’
तीन नेताको आँट
कुनै नेताबाट पनि भविष्यमा कोपभाजनमा पर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। तर, संस्थापन पक्षीय नेताहरूले बैठकको माहोल पूरै ओलीको पक्षमा रहेको प्रचार गरिरहेका छन्।
यस्तो स्थितिमा पनि कोपभाजनको कुनै वास्ता नगरी भण्डारीको पक्षमा खुलेका छन्। यसमध्ये सोमबार केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंहले उमेर हद, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आगमन र आफू अनुकूल हुने गरी तीनवटा विधान छापिएको सम्बन्धमा नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका थिए।
मंगलबारको बैठकमा त केन्द्रीय सदस्य केदार न्यौपानेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आगमनले एमालेलाई बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अर्की केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना अध्यक्ष ओलीले पार्टी नेतृत्वबाट विदा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
यसमध्ये न्यौपाने एकीकृत समाजवादी छाडेर एमालेमा फर्किएका हुन्। तिम्सेना व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गा र पैसामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाइनुहुँदैन भन्ने विचार राख्दा ६ महिना निलम्बनमा परेर भर्खर निलम्बन फुकुवा भएकी नेतृ हुन्।
प्रतिक्रिया