युनिकोड
प्रतिनिधिसभा बैठकको आजको कार्यसूचीबाट भूमि विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि अहिले त्यसलाई हटाइएको छ। यसअघि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको संभावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो।
विधेयकबारे सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नै विरोध जनाएपछि भूमि विधेयक पारित गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ। आजको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि पेस गर्ने संभावित कार्यसूची थियो।
यसबारे कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार बिहानै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेका थिए।
शर्माले विधेयक संशोधन गर्नै बाँकी रहेको र यसका लागि सबैको सहमति चाहिने भन्दै आजको कार्यसूचीबाट हटाउन भनेका थिए।
उनले विधेयकलाई छलफलका लागि पठाउन पनि भनेका छन्।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उक्त विधेयक समितिमै छलफल गर्न आवश्यक रहेको र त्यसपछिमात्रै सदनमा पेस गर्नुपर्ने बताएको छ।
यसअघि पनि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याएको थियो। तर जनता समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टिबीच सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र शर्माले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका उद्योगका जग्गामा व्यवसाय गर्न, बेचबिखन गर्न रोक्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृती लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यबसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’, उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया