युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुना पठाउने पत्र दिएका सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान विष्टको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको छ।
आफ्नो निलम्बनविरुद्ध रिट निवेदन दिँदा रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएपछि उनले इजलासमै निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ नहुने र कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो।
महिमानका पक्षबाट अधिवक्ता पूर्ण साउदलगायतले बहस गरेका थिए।
विष्टले अनुशासनहीन काम गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च प्रशासनले विभागीय सजाय गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोध्दै तत्काल निलम्बनको निर्णय गरेको थियो।
निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा कुनै कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। यसरी सेवाबाट हटाउनुअघि आरोपित कर्मचारीलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ गर्न सकिने दफा ६४ मा उल्लेख छ।
उनीविरुद्ध गलत सूचना दिएको र लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ। अदालतले उनलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ।
वैशाख १७ गते पक्राउ परेका उनी जेठ ५ गते अदालतबाट धरौटीमा छुटे। जिल्ला अदालतबाट छुटेपछि हाजिर हुन सर्वोच्च गएका उनलाई त्यहाँको प्रशासनले निलम्बनको पत्र थमाएको थियो।
टीकापुर हत्याकाण्डमा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरी महिमानले लेखेको पत्रका आधारमा वैशाख १७ गते ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थिए। त्यही दिन हुने भनिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा कार्यक्रम पनि बिथोलिएको थियो।
सर्वोच्च प्रशासनले भने अनधिकृत पत्र लेखेको भन्दै थप कारबाही गर्न प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए। तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए।
त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेको थिएन। पछि आएको पूर्ण पाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरियो।
२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरेको थियो। तर, रेशम ६५ प्रतिशत कैद बाँकी छँदै छुटेका थिए।
प्रतिनिभि सभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए। अर्थात्, उनले १४ वर्ष ९ महिना कैद मिनाह पाएका थिए।
टीकापुरमै मारिएका सुरक्षाकर्मीकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट भने अझै विचाराधीन छ। सर्वोच्चले लामो समयदेखि यस निवेदनमा सुनुवाइ नै गरेको छैन।
प्रतिक्रिया