युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो साताव्यापी स्पेन भ्रमण पूरा गरेर आज स्वदेश फर्किएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको निमन्त्रणमा ‘विकासको लागि वित्त (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट) चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा सहभागिता जनाउन उनी गत शनिबार स्पेन प्रस्थान गरेका थिए। उनले त्यहाँ २१ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए।
६ दिन स्पेनमा रहँदा ओलीले विभिन्न मुलुकका आफ्ना समकक्षी तथा राष्ट्रप्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। स्पेनका नरेश फिलिप द्वितीयसँग शिष्टाचार भेट तथा समकक्षी सान्चेजसँग पनि भेटवार्ता पनि उनले गरेका थिए।
स्पेनको मेड्रिडस्थित विश्व प्रसिद्ध फुटबल क्लब रियल मेड्रिडको सान्टियागो बर्नाबाउ रंगशालाको अवालोकन गर्नुका साथै मेड्रिडमै हालै स्थापना भएको नेपाली दूतावासको निरीक्षण गर्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले भ्याएका थिए।
स्वदेश फर्किँदा ती सबै गतिविधिको विवरण सुनाउन प्रधानमन्त्री ओली यसपालि पत्रकारमाझ आफैं उपस्थित भएनन्। भ्रमणबारे तयार पारेको प्रेस नोट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले पढेर सुनाए। साथै, भ्रमणसम्बन्धी पत्रकारका जिज्ञासाको पनि उनैले जवाफ दिएका थिए।
विदेश भ्रमणबाट फर्किँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले नै प्रेसलाई जानकारी नगराएको यो विरलै हुने घटना हो। यसअघि उनी आफैँ आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउन अग्रसर हुन्थे। प्रेस नोटसमेत आफैं वाचन गरेर भ्रमणसम्बन्धी पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिन्थे। अन्य प्रधानमन्त्री र विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशबाट फर्किएपछि विमानस्थलमा प्रायः भ्रमणबारे जानकारी दिने र सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्ने स्थापित प्रचलन पनि हो।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आज किन सञ्चारकर्मीसँग साक्षात्कार गरेनन् त? यो जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयले नबोल्ने भनेरै प्रधानमन्त्री नबोलेको बतायो।
‘आज नबोल्ने भनेरै नबोल्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीका एक सहयोगीले नेपालखबरसँग भने, ‘सधैँ प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। अरू देशमा राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख फर्कँदाखेरि परराष्ट्र प्रवक्ताले ब्रिफिङ गर्छन्।’
प्रधानमन्त्री ओली गत शनिबार स्पेनका लागि प्रस्थान गरेका थिए।
उनी भ्रमणमा निस्कनुअघि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथितका रूपमा सहभागी भएका थिए। उक्त कार्यक्रममा उनले दिएका केही अभिव्यक्ति विवादित पनि भएका थिए। खासगरी दिवंगत नेता मदन भण्डारीका विषयमा उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेभित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ।
सोही कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन्। उनको यस घोषणाप्रति ओली र उनको टिम बेखुस छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका प्रभावशाली नेताहरू भण्डारीका पक्षमा खुल्न थालेका छन्।
ओलीले विमानस्थलमा आउँदाआउँदै यी विषयमा अवश्य पनि प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने थियो।
अझ निजामती सेवा विधेयकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण प्रावधान नै निष्क्रिय हुने गरी छेडखानी गरिएको कुरा उनी युरोपमै हुँदा सतहमा आयो र यस विषयले राजनीतिक तहमा ठूलै तरंग ल्याएको छ।
खासगरी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा एमाले नेतृत्व थिएन भन्ने यसअघिकै बहस र छलफलहरूमा देखिएको थियो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री एमालेकै राजकुमार गुप्ता छन्। अर्थात् विभागीय मन्त्री एमालेकै रहेका र एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख देवराज घिमिरेले यस घटनाको छानबिनका लागि ठोस पहलकदमी नलिइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको धारणा अपेक्षित थियो। तर, पत्रकारका पश्न छलेर उनी विमानस्थलबाट सोझै बालुवाटार हान्निएका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक निकायहरूका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भए पनि न्यायाधीशहरूबीच तीनथरी राय प्रकट भए। चार वर्षअघि ती ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। न्यायपालिकाबाट उनको निर्णय सदर भएपछिको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने पनि आम जिज्ञासा अवश्य थियो, न्यायालयको निर्णयका लागि कार्यकारी प्रमुख जवाफदेही नहुने भए पनि। तर, उनीसँगै जोडिएको मुद्दाको फैसलामा उनको प्रतिक्रिया तथा भावभंगी नै पनि अपेक्षित थियो।
स्मरणीय के छ भने दुवै चरणमा भएका ती नियुक्तिको सोझै साइनो उनले गरेका दुवैपटकका प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित छ। उनले अहिलेसम्म पनि संसद विघटन सही थियो भनेरै प्रत्येक मञ्चमा अड्डी कसिरहेकै छन्। जबकि, अदालतले ती दुवै पटकका विघटन गलत ठहर गरेको थियो।
यसअघि चीन भ्रमणबाट फर्किँदा ओलीले विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अब आफू १८ महिना जति प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए।
यसपालि स्पेनमै रहँदा देउवालाई समयअगावै पद सुम्पने घोषणा गरे। विदेशी भूमिमै यस्तो घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो? उनले स्वाभाविकरूपमा सामना गर्नुपर्ने प्रश्न थियो यो। यसको जवाफ दिनबाट पनि उनी पन्छिएका छन्।
त्यसो त उनी स्पेन जानैपर्ने थियो कि थिएन? त्यहाँ गएर साता नै बिताउनुपर्ने कार्यक्रम हो कि होइन? यी प्रश्न पनि थिए र छन् पनि।
पूर्वराजदूत एवं राजनीतिशास्त्री प्रा लोकराज बराल प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणलाई कुनै टिप्पणीयोग्य नै ठान्दैनन्।
‘त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा (भ्रमणका दौरान) भएन,’ बराल भन्छन्, ‘उहाँ जानुभयो। यूएनको कार्यक्रममा भाग लिनुभयो। अल्पविकसित मुलुकहरूको बैठकमा सेयरिङ गर्नुभयो। के भन्नु र?’
प्रतिक्रिया