युनिकोड
विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय आज सुनाउने तयारी गरिरहेको छ। बिहान कार्यालय समय सुरु भएदेखि नै बन्द रहेको इजलासको ढोका साँझ ६ बजे आसपास भने खुलेको छ।
ढोका खुलेसँगै रिट निवेदक, कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरू इजलासमा प्रवेश गरेका छन्। न्यायाधीशका अंगरक्षकहरू पनि इजलासमै छन्। इजलासको ढोका बन्द हुँदा दिउँसो रिट निवेदक, कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरू प्रवेश पाएका थिएनन्।
विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउने भने पनि अहिलेसम्म त्यस विषयमा इजलासबाट भने कुनै स्पष्ट संकेत प्राप्त भएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासमा आज संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि मुद्दाको निर्णय सुनाउन पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशहरू बिहानैदेखि च्याम्बरभित्रै छलफलमा छन्।
अहिले सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। आवागमनमा निगरानी पनि बढाइएको छ।
आज निर्णय सुनाउन भनी संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये ३ जनाले हिजो (मंगलबार) दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा गृहकार्य गरेका थिए।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा २०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जनाले नियुक्ति पाएका थिए।
तर उनीहरूबारे संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण। साथै निर्णय सहज पार्न ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएका थिए।
रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी सुरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते रिट निवेदन दायर गरेकामा पछि १४ निवेदन थपिएका थिए। ती सबै एकसाथ राखेर हालका प्रधानन्यायाधीश राउतको अग्रसरतामा पूर्ण सुनुवाइ गरिएको हो।
गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकिएको थियो। सुनुवाइ सकिएपछि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। त्यस दिनभर प्रधानन्यायाधीश राउतको च्याम्बरमा पाँचैजना न्यायाधीशबीच दिनभर छलफल पनि भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने मिति सारेर असार १८ लाई तोकिएको हो।
प्रतिक्रिया