युनिकोड
देशका ६ मध्ये अन्य ५ वटा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारित समय (असार १०) मै बजेट ल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसमा चुकेको छ।
निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउनबाट चुकेपछि बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिले महानगर प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरूले अनौपचारिक बैठक राखेरै पटकपटक दबाब दिँदा पनि मेयर शाहले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक राख्नसमेत पहल नगरेपछि पहिलोपटक महानगर समयमा बजेट ल्याउनबाट चुकेको हो।
मंगलबार राति अनौपचारिक रूपमा बसेको बजेट तर्जुमा समितिले मेयर शाहलाई अझै पनि बजेट ल्याउने विषयमा बेवास्ता नगर्न र गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो भने आज औपचारिकरूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। उपप्रमुख सुनीता डंगोलको संयोजकत्वमा बन्ने बजेट तर्जुमा समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना महाशाखा प्रमुख लगायत सदस्य हुन्छन्।
महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका समितिका सदस्य नवीन मानन्धरले मेयर शाहले बजेट निर्माणमा समन्वय गर्न नसकेको बताए।
‘सबैभन्दा बढी पहल मेयरज्यूले गर्नुपर्ने हो तर उहाँबाटै त्यो भएन कि भन्ने लागेको छ,’ मानन्धरले भने, ‘उहाँले समन्वय गरेको भए त हिजै बजेट आइहाल्थ्यो नि?’
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले काठमाडौँ टावरको तला थप्न स्वीकृत दिएको आरोप लगाएर कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएपछि विवाद चुलिएको हो।
‘अहिले मेयर शाहले बाहिरबाहिर काठमाडौँ टावरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई भ्रष्टाचारी नै प्रमाणित भएजस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘काठमाडौँ टावरको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा अरू फस्ने सम्भावना बढी छ। तत्कालीन प्रशासन विभागले उठाएको फाइल तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर मेयरकहाँ पुगेपछि उहाँले पाँच लाख जरिवानासहित स्वीकृत गर्नुभएको थियो।’
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सीमा निर्धारण नहुँदा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने भत्ता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन तथा विर्सजनमा समेत साउन १ गतेबाट बजेट अभावले प्रत्यक्ष असर पर्ने समितिको ठम्याइ छ।
अनौपचारिक बैठकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) अुनमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनले तोकेको उक्त समयसीमाको पालना नगरेको सम्बन्धमा पनि गम्भीर समीक्षा गरेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।
ऐनको दफा ६६ बमोजिमको नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको आफ्नो कार्य वैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गरी दिनुपर्ने दफा ६६ (६) ले तोकेको समय सीमा पालना हुन नसकेको सम्बन्धमा पनि बैठकमा समीक्षा भएको पत्रमा उल्लेख छ।
‘ऐनको दफा ६६ बमोजिम प्रमुखज्युको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारिकत भई दफा ६७ बमोजिमको यस बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्ने भएको हुँदा दफा ६६ बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठक सम्पन्न गरी यस समितिको काम कारबाहीमा सहजीकरण गरिदिनका लागि स्रोत तथा बजेट निर्धारण समितिका संयोजक रहनुभएका श्रीमान् प्रमुखज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रस्तुत निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय गर्दछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ।
बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख डंगोल छिन् भने सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गरागाईँ, सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नवीन मानन्धर, रावस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुली, वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोल, सुशासन समितिका संयोजक ख्याम तिवारी र सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी छन्।
यस्तै, वातावरण समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जन, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, भवन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, कृषि तथा पशुपंक्षी तथा सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयाजक रामजी भण्डारी, विपद् समितिका संयोजक प्रेम थापा सदस्य र सुमित्रा लामिछाने सदस्य सचिव छन्।
प्रतिक्रिया