युनिकोड
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समाचारको ‘कन्टेन्ट’ नै हटाऊ भन्ने अदालतको आदेश सुखद नभएको बताएका छन्।
नेपालखबर र बिजमान्डुको समाचार नै हटाउन अदालतले दिएको आदेश र हटाउन नपर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘आज तपाईंले शुभ समाचार सुनाउनुभाछ। भयो त। अदालत पनि छ। अदालतले पनि न्याय दियो भन्ने छ। कन्टेन्ट नै हटाऊ भन्ने कुरा अदालतले गर्यो भन्ने कुरा हाम्रो लागि सुखद् हैन नि। सबैले आ–आफ्नो सीमा नाघ्दै गयो भने के हुन्छ? अराजकता सुरु हुन्छ। अदालतको पनि आफ्नो सीमा होला। सबैको आ–आफ्नो सीमा हुन्छ। हाम्रोजस्तो देशमा आफ्नो सीमा नाघ्ने प्रवृत्ति छ। हामी सबै संयम भएर बस्नुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छ।’
सञ्चारमन्त्री गुरुङ बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतासम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै थिए।
उनले समाचार लेखकै भरमा कोही कसैमाथि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
‘तपार्ईंले कुनै विचार राखेकै भरमा कुनै समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा सत्य समाचार छ भने मेरैविरुद्ध छ भने पनि, जुनसुकै नेता होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, जुनसुकै व्यक्ति होस्, त्यसको आधारमा नेपाल सरकारले कानुनी कारबाही गर्दैन,’ उनले भने, ‘पत्रकारले आफ्नो आचारसंहितामा बस्नुपर्यो।’
उनले पत्रकारमाथि बिनाकारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइए त्यसको कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला रहेको बताए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले आज नेपालखबर र बिजमान्डुको समाचार हटाउनु नपर्ने आदेश दिएको र त्यही उपचारको एउटा प्रक्रिया भएको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया