युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीय निजामति विधेयकसँगै अन्य विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले निजामती विधेयकसँगै, विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित र नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउन गरे।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि बहुप्रतिक्षित विधेयक हो,’ पाण्डेले भने, ‘यो विधेयकलाई संसद्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट उपसमिति, समिति हुँदै सदनमा प्रस्तुत पनि भैसकेको छ। यो विधेयक २०८० फागुन २१ गते सदनमा दर्ता भएको थियो। २०८० चैत २१ गते विचार गरियोस् भनेर सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। २०८१ जेठ १५ गते समितिमा सदनबाट पठाइएको थियो र २०८२ असार १ गते प्रतिनिधि सभामा यो पेस भएको छ। यसरी पेस भएपछि पनि असार ३ गते यही विधेयक उपर कार्यसूची पनि तय भएको थियो तर त्यस दिन कार्यसूचीबाट हटाइयो। त्यसैदिन सदन अगाडि बढ्न सकेन। हामीले प्रमुख विपक्षी दलसँगै अरु विपक्षी दलहरुको तर्फबाट पनि अति महत्वपूर्ण विधेयक संघीय निजामती विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक, नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक लगातार सदनबाट जाउन् सँगै बजेटको छलफल होस् भनेर हामीले विषय राख्यौं। तत्काल यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
सरकारले व्यवहारमा भने भन्ने एकथोक र गर्ने एकथोक गरिरहेको सचेतक पाण्डेको आरोप छ। ‘सरकार भन्छ एकातिर विधेयक छिटो प्रस्तुत गर्ने हो, छिटो ल्याउने हो तर व्यवहारमा भन्छ एकथोक र गर्छ एकथोक। यसकारण सरकारलाई म के भन्छु भने विधेयक अविलम्ब पारित गरेर देशमा भएको निजामति कर्मचारीमात्र हैन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैको समस्या हल गर्नुपर्छ। यो कुरा फेरि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’
प्रतिक्रिया