युनिकोड
सार्वजनिक पदाधिकारिका विषयमा लेखिएका समाचार हटाउन र थप नलेख्न अदालतले आदेश जारी गरेपछि संसद्मा प्रश्न उठेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रियसभा सदस्य घनश्याम रिजालले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपालखबर र बिजमान्डु अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेशले राज्यकै अंगले क्षेत्राधिकार मिचेको टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले प्रकाशित समाचार हटाउन र थप नलेख्न अदालतले आदेश दिनुले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको उनको भनाई छ। यसबारे व्यवस्थापिका संसद्ले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘अदालतले जुन विषयमा आदेश र अनुमति दियो, त्यसले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै बहस र आलोचना भइरहेको छ, यस्ता विषयहरूबारे राज्यका अंग र निकायहरू आफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यदि कुनै अस्पष्टता भए सरकारले अविलम्ब कानुनी स्पष्टता खोज्नुपर्छ र व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउनुपर्छ।’
यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारको कुनैपनि निकाय हाबी हुनु गम्भीर भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् मात्र भएको छैन, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग समेत भएको सर्वत्र चर्चा छ,’ उनले भने।
जेठ २७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निवेदनमा एकतर्फी सुनुवाइ गरी नेपालखबर र बिजमान्डु डटकमको समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो। साथै, उनका विषयमा थप समाचार नलेख्न पनि आदेशमा भनिएको थियो।
प्रतिक्रिया