युनिकोड
न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। शनिबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन्।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ। सांसदहरूले भने यसमा असहमति जनाएका हुन्।
समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्याय परिषद् सदस्य र न्यायाधीश गरी चार जना सिफारिस गरिए पनि समावेशी हुन नसकेको बताए। उनले सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहँदासमेत ध्यान जान नसकेको भन्दै संसदीय समितिले नै कदम चाल्नुपर्ने बताए।
'अहिले पनि तीन चार जना भयो। तर समावेशी हुन सकेको छैन। हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'तर, सरकारको ध्यान किन त्यहाँ गइरहेको छैन। हामी सुनुवाइ समितिले के गर्नपर्ने हो?’
उनले थपे, ‘अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ भाइको सुनुवाइ चलिरहेको छ। त्यसमध्येका एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन परेको छ? यसको कुनै संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ कि सक्दैन?’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र फैसला हुन नसकिरहेको भन्दै न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्नुपर्ने सिफारिस ढिलो गरी गरेको बताए। अब छिटो संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै छ, क्लियरेन्स हुन सकिरहेको छैन। यो प्रश्न पनि छ। न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्न पर्दथ्यो यो सिफारिस ढिलो भएको छ,' उनले भने, 'समावेशीताको कुरा होला। कानुनी प्रश्नहरू जोडिएका होलान्। छिटो हामीले सुनुवाइ गर्नुपर्छ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशीता हुन नसकेको भन्दै न्यायपरिषद्लाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए।
‘राज्यका संरचनाहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन्। न्याय परिषद्को पनि आफ्नै क्षेत्राधिकार छ। सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा कानूनमन्त्री हुनुहुन्छ। सिफारिस भएका श्रीमानहरूको बारेमा पनि गुनासो छैन, ' उनले भने, 'उहाँहरू योग्य व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। तथापि त्यहाँ समावेशीताका धेरै ठाउँ छन्। सिफारिस भएका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन। यो समितिले न्याय परिषद्का व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्न मिल्छ की मिल्दैन ?’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षभन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढंगले समितिले सोच्नुपर्ने बताए। समावेशीताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष भन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढंगले समितिले सोच्नुपर्छ। यसका नयाँ सोचाइहरू विकास गर्नुपर्छ। समावेशीताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्छ’ उनले भने।
समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्याय परिषद्लाई बोलाउने भन्दा न्याय परिषद्को सदस्यको रुपमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने भएकाले काननमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राखे।
विगतमा पनि कानुनमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर सोधिएको स्मरण गराए। ‘न्याय परिषद्लाई बोलाएर सोध्ने कि नसोध्नेभन्दा धेरै पहिला सर्वोच्च अदालतको सेकेन्ड म्यानले न्याय परिषद्को बैठकमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर लेख्नुभयो,' उनले भने, 'समितिमा धेरै छलफल भयो। न्यायालयमा हस्तक्षेप संसद्ले गर्न पाउँदैन। कानुनमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्छ। न्याय परिषद्लाई बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेबारेमा हामीले यहीँबाट पारित गर्नुपर्छ।’
संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ।
प्रतिक्रिया