युनिकोड
महाधिवेशनको मिति घोषणा नहुँदै एमालेमा को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा महासचिव हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा चलाइएको भन्दै २५ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आक्रोश पोखे।
‘को अध्यक्ष, को उपाध्यक्ष, को महासचिव बन्ने भन्ने कुरा पार्टीमा छलफल नै भएको छैन,’ एमालेसम्बद्ध अखिलको २४ औँ महाविधेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘तर, (नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने कुरा) बाहिर–बाहिर हल्ला चलाएर पार्टीलाई कमजोर र कार्यकर्ताको मनस्थिति कमजोर पार्न खोजिएको छ।’
बुझ्न गाह्रो छैन, एमाले नेतृत्वको आकांक्षासहित पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियता बढेपछि ओली चिन्तित छन्। त्यो चिन्ता आक्रोशका रूपमा प्रकट हुन थालेको छ।
कीर्तिपुरस्थिति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अडिटोरियम हलमा ओलीले यस्तो आक्रोश पोखिरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ओलीको गृहप्रदेश कोसीमा थिइन्।
महाधिवेशनको मिति तय नभए पनि आगामी २०–२३ भदौमा हुने गरी एमालेले विधान महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको छ। एमालेको आगामी नेतृत्व महाधिवेशनबाट चयन हुने भए पनि ओलीपछि फेरि ओली नै आउँछन् वा ओलीलाई अरु कसैले विस्थापन गर्छ भन्ने अनुमान गर्न विधान महाधिवेशनपछि सहज हुनेछ।
एमालेको पहिलो विधान अधिवेशन असोज २०७८ मा भएको थियो। पार्टी विधानमा ७० वर्षे उमेर हदका कारण ओली दसौँ महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्वमा दोहोरिएलान्–नदोहोरिएलान् भन्ने आशंका थियो।
पहिलो विधान महाधिवेशनले उमेर हद निलम्बन गरिदियो। त्यही कारण ओली अहिलेसम्म एमाले नेतृत्वमा रहन पाएका छन्।
निलम्बनमा परेको ७० वर्षे उमेर हद आगामी विधान महाधिवेशनले फेरि ब्युँतायो भने ओली नेतृत्वबाट बिदा लिन बाध्य हुनेछन्। उमेर हदको निलम्बनले निरन्तरता पायो भने फेरि अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर उनले प्राप्त गर्नेछन्।
त्यसैले, भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले ओलीको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। पाँच वर्षअघिको विधान महाधिवेशनजस्तो अनुकूल स्थिति अहिले छैन।
२०७८ असोज पहिलो साताको पहिलो विधान अधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद सहज रूपमा निलम्बन गर्न ओली सफल भएका थिए। त्यो बेला एमाले भर्खर विभाजित भएको थियो। विभाजनका कारण एमालेमा आफ्नो अपरिहार्यता दाबी गर्न ओलीलाई सहज थियो। त्यो स्थिति अहिले छैन।
७० वर्षे उमेर हद लागू हुँदा एमाले नेतृत्वबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि बिदा हुनुपर्छ। तर, तिनै पोखरेलले समेत यसै हप्ता प्रसारित अन्तर्वार्तामार्फत् उमेर हदको वकालत गरेका छन्।
एमालेमा ओलीको एकछत्र पकडपछि ईश्वर पोखरेलको शक्ति पार्टीमा कति छ, त्यो मापन भएको त छैन। तर, एमालेको आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमा पोखरेलले जसलाई साथ दिए, तिनै नेताले अध्यक्षमा बाजी मारेका थिए। आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र नवौँ महाधिवेशनमा ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
पोखरेल आफैले पनि दुवै महाधिवेशनमा महासचिवमा विजय हासिल गरेका थिए। यसले गर्दा ‘पहिले–पहिले वामदेव गौतमले जसलाई साथ दिन्छन्, एमालेमा त्यही नेताको स्थिति मजबुत हुन्छ’ भन्ने भाष्य बदलियो, ‘जसले ईश्वर पोखरेलको साथ पाउँछ, एमाले अध्यक्षमा त्यही विजयी हुन्छ’ भन्ने नयाँ भाष्य बन्यो।
यो छुट्टै कुरा हो कि, दसौँ महाधिवेशनमा पोखरेल ओलीको निगाहमा मात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न सफल भए। सुवास नेम्बाङलाई ओलीले ‘कन्भिन्स’ नगरेको भए वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चुनाव हुने पक्का थियो। चुनाव हुँदा नेम्बाङलाई पराजित गर्न पोखरेललाई मुस्किलै पर्थ्यो।
दसौँ महाधिवेशनको यो संक्षिप्त पृष्ठभूमि यहाँ किन प्रस्तुत गरिएको हो भने उमेर हदका सन्दर्भमा ईश्वर पोखरेलको धारणा एमालेमा विकसित नयाँ पानीढलोको संकेत हो। अर्थात् हिजो ओलीलाई अपरिहार्य ठान्नेहरू अब उनी अध्यक्ष नभए पनि एमाले चल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
ईश्वर पोखरेल नै अब एमाले नेतृत्वबाट ओलीको बहिर्गमन चाहन्छन् भने ओलीले केन्द्रीय सचिवालयका अरु कतिको साथ पाउलान्?
केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका कुन–कुन नेता अन्तिमसम्म ओलीको पक्षमा रहलान्? विद्या भण्डारीको सक्रियतासँगै हातको औँला भाँचेर एमाले नेता–कार्यकर्ताहरूले ‘फलानो नेता यता लाग्छन्, फलानो उता लाग्लान्’ भन्न थालिसकेका छन्। ओलीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनसक्ने नेताका रूपमा उनीहरूको औँलामा चढ्ने नाम सिर्फ यत्ति छन्– शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवाली।
एमाले नेतृत्वमा निरन्तरताका लागि ओलीले सर्वप्रथम विधान अधिवेशनको गौँडा पार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो विधान अधिवेशनले ‘निलम्बन’ मात्र गरेको ‘उमेर हद’ सम्बन्धी प्रावधान स्थायी रूपमै हटाउने प्रयास ओलीले आगामी विधान अधिवेशनमार्फत् गर्नेछन्। ‘२०–२५ वर्षपछि मात्र बुढो हुने’ भएकाले बुढो नहोउञ्जेल नेतृत्वमा रहन त्यो प्रावधान स्थायी रूपमै हटाउनुपर्ने ‘बाध्यता’ ओलीलाई छ।
उमेर हद हटाउन सफल भएछन् भने पनि अध्यक्षमा दोहोरिन पहिलेजस्तो सहज भने छैन। राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल पूरा गरेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले एमाले नेतृत्वमा आकांक्षा देखाएकी छन्। आकांक्षा पूरा गर्न राजनीतिक सक्रियता पनि बढाएकी छन्।
भण्डारीको आकांक्षा र सक्रियतापछि ओलीले सार्वजनिक रूपमै भण्डारीलाई चिढ्याउन थालेका छन्। भण्डारीले पनि उस्तै लयमा ओलीलाई जवाफ फर्काउन थालेकी छन्। ओली–भण्डारीबीचका सार्वजनिक सवाल–जवाफले एमाले नेतृत्वका लागि ओली र भण्डारीबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने सन्देश दिन्छ।
भीम रावलसँग जस्तो पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ओलीलाई पक्कै पनि सहज छैन। झलनाथ खनाल र माधव नेपालभन्दा पनि भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ओलीलाई कठिन हुनेछ।
त्यसैले, महाधिवेशनअघि नै भण्डारीका लागि एमालेको ढोका वैधानिक रूपमा नै बन्द गर्ने आकलन पनि एमाले वृत्तमा हुन थालेको छ, ताकि भण्डारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका नै नमिलोस्!
यसका लागि ओली पक्षबाट सम्भवतः ‘राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा पुगिसकेको व्यक्ति त्यो पदको गरिमाका लागि पार्टी सदस्य बन्न नसक्ने’ व्यवस्था विधानमै राख्ने प्रयास हुन सक्नेछ। अहिलेलाई नेतृत्वमा ओलीकै निरन्तरता र त्यसपछि आफ्नो पालो आउने आशमा रहेका नेताहरूले यस्तो प्रयास थालेका छन्।
अर्थात्, विधान महाधिवेशनमै ओली र भण्डारीले एकअर्काको बाटो छेक्ने प्रयास हुन सक्नेछ। ओलीको बहिर्गमन गर्न चाहने पक्षले ‘उमेर हद’ ब्युँताउने प्रयास गर्नेछ। भण्डारीलाई एमाले नेतृत्वमा आउने बाटो रोक्न ओली पक्षबाट राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिहरू पार्टी सदस्य बन्न नसक्ने प्रावधान राख्ने प्रयास हुनेछ।
प्रतिक्रिया