युनिकोड
विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी चार वर्षअघिको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज पनि निर्णय दिन सकेन।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा गत जेठ १ गते सुनुवाइ सकेर आजका लागि निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको भए पनि अन्तिम समयमा फेरि अर्को दिन निर्णय दिने सूचना इजलासमा सुनाइएको छ। आज बुधबार बिहानैदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको चेम्बरमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छलफलमा जुटेका थिए। निकै गोप्य तबरमा भएको छलफलका विवरण बाहिर सार्वजनिक भएको छैन। १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका थिए। ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो।
२०७७/०७८ मा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा दुई चरणमा गरी ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्त गरिएको थियो। उक्त नियुक्त गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट दायर गरेका थिए।
यससम्बन्धी १५ रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। जेठ १ गते सुनुवाइ सकेको संवैधानिक इजलासले त्यही दिन आजका लागि निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो तर अन्तिममा निसु सुनाउने दिन सरेको हो। गत माघ ३० गते खोलिएको फाइलमा जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएको थियो।
प्रतिक्रिया