युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारबाट डिल्लीबजार सरुवा गर्ने योजना तत्काललाई रोकिएको छ। लामिछानेले सरुवा माग गर्दै अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइसकेको भए पनि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले सरुवाको निर्णय रोकेको हो।
रूपन्देही अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने सर्तमा डिल्लीबजार सरुवा गर्न अघिल्लो साता नै अनुमति दिएको थियो।
अदालतको अनुमतिपछि लामिछानेको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा अनुमति मागियो। प्रशासनले पनि परिवारको निवेदन र अदालतको अनुमतिसहित कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा पत्र पठायो। लगत्तै कारागार कार्यालय रूपन्देहीले उनको सरुवाका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्र पठायो।
तर कारागार व्यवस्थापन विभागले भने उनलाई सरुवा गर्न तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखकले रविलाई सरुवा गर्ने निर्णय तत्काललाई थाती राख्न निर्देशन दिएका हुन्।
विभागको ढिलाइप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। रास्वपा सहमहामन्त्री प्रतिभा रावलले अदालतको आदेश, प्रशासनको सिफारिससहित भैरहवाबाट कारागार व्यवस्थापन विभागमा आइसकेको भए पनि विभागले निर्णय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्।
‘एक हप्ता भइसक्दा पनि कारागार विभागले निर्णय गरेको छैन। हामी अचम्ममा परेका छौँ। कागजात पुगेन, प्रक्रिया मिलेन भने पनि यो पुगेन यो ल्याउनुस् भनिदिनु पर्यो, सबै कुरा भएर पनि यसरी होल्ड गर्नु भनेको त नियतमै शंका गर्नु पर्ने भयो,’ रावलले नेपालखबरसँग भनिन्।
भैरहवा कारागारले भने रविको तर्फबाट माग गरेलगत्तै सबै कागजात विभागमा पठाइसकेको छ।
‘भैरहवा कारागारमा सोध्दा त्यहाँबाट हामीले सबै पठाइसक्यौँ माथि भन्छ। उताबाट केही पनि भएको छैन, भन्ने जवाफ पाइरहेका छौँ। अन्याय पनि कति हदसम्मको गर्ने हो, हामी अचम्ममा परिरहेका छौँ,’ सहमहामन्त्री रावलले भनिन्।
कैदी बन्दीलाई एउटा कारागारबाट अर्को कारागारमा चारवटा कारणले सरुवा गरिन्छ। बिरामी भएमा, अदालतको प्रक्रियाका लागि, कारागारमा कैदीबन्दीबीच लफडा भएमा र कैदीबन्दीले घरपायकको कारागार माग गरेमा।
रवि भने घरपायकको कारागारमा सरुवा हुन चाहेका हुन्।
बिरामी भएर सरुवा हुने कैदीबन्दीका लागि डाक्टरले रिफर गरेर पठाउँछन्। यस्ता कैदीबन्दी बसेको कारागारमा उपचारको राम्रो व्यवस्था नभएको अवस्थामा उपचारको व्यवस्था भएको कारागारमा सरुवा गरिन्छ। बिरामी कैदीलाई प्रायः केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा सरुवा गरिन्छ। यहाँको कारगारमा अस्पताल र विद्यालयको व्यवस्था छ।
बिरामी कैदीबन्दीलाई तत्कालै सरुवा गरिने कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
अर्को, अदालतले नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान आदेश दिन्छ। एकभन्दा बढी ठाउँमा मुद्दा चलेको हकमा यस्तो आदेश हुन्छ। यस्तालाई पनि नरोकिने र तत्काल निर्णय गरेर सरुवा गरिने भट्टराई बताउँछन्।
यस्तोमा पनि विभागले पत्र कुर्दैन। पत्र आउँदै गर्दा नै कैदीबन्दी सरुवा भइसक्छन्।
कारागारभित्र कैदीबन्दीबीचमा ग्याङफाइट भयो भने पनि कारागार सरुवाको निर्णय हुनसक्छ।
एउटा कैदीका कारण अरु र स्वयं कैदीबन्दी पनि असुरक्षित हुने अवस्था आयो भने सरुवा गर्न पर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस चाहिन्छ।
सरुवाको चौथो कारण कैदीले माग गरेपछि हुन्छ। कैदीबन्दीले घरपायक सरुवा चाहेको खण्डमा पनि सरुवाको निर्णय हुनसक्छ। तर यस्तो सरुवा कारागार व्यवस्थापन विभागको प्राथमिकतामा पर्दैन।
‘अरु तीनथरी सरुवाचाहिँ आवश्यकता अनुसार गरी नै रहेका हुन्छौँ। तर घरपायक सरुवा निकै कम हुन्छ,’ भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘प्राथमिकताका हिसाबले पनि अरु पर्छन्, घरपायक त्यति प्राथमिकतामा पर्दैनन्।’
रास्वपा सहप्रवक्ता समेत रहेकी रावल भने रवि लामिछाने बिरामी समेत रहेको बताउँछिन्।
‘रवि सरले कहिल्यै पनि औषधी खानु भएको थिएन। तर अड्डा सार्ने क्रममा चितवनबाट कास्की लैजाँदा ब्लड प्रेसरको औषधि खानु पर्यो। त्यसपछि नियमित औषधि खानु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यको कुरा पनि भयो, परिवार र पार्टीका नेता÷कार्यकर्ता भेटघाटका लागि पनि उहाँ काठमाडौँ आउनु सहज हुन्छ भनेर नियम अनुसार नै निवेदन दिएको हो।’
भट्टराईले भने अहिलेसम्म केही पनि निर्णय नभएको र यस्ता निवेदन थुप्रै रहेकाले आफूले हेर्न नभ्याएको बताए।
रेशमले जस्तै डिल्लीबजारबाट पार्टी चलाउने तयारी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक एवं हालका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि केही वर्ष डिल्लीबजार कारागारमा बसेर पार्टी चलाए। कति पटक त कारागारभित्रै पार्टीको बैठक पनि राखे।
पार्टीका कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय उनको सल्लाह र निर्देशनबिना हुँदैनथे। गएको निर्वाचनमा पनि उनैले कारागार भित्रैबाट टिकट बाँडेका थिए। त्यसपछि पनि उनले कारागार भित्रबाटै पार्टी चलाइरहेका थिए।
पार्टीको अध्यक्ष भने उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ थिइन्। उनले रेशमको सल्लाहबिना कुनै पनि निर्णय गरिनन्। पार्टीका हरेक नेता कारागारभित्र गइरहन्थे। जेलमा बस्दा पनि रेशमले पार्टीमा पकड राखेका थिए।
रेशम टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका थिए। तर उनी सरकारको सिफारिसमा कैद माफी पाएर जेलबाट छुटेका थिए। त्यसपछि पनि उनी संरक्षक र रञ्जिता पार्टी अध्यक्ष छन्।
रवि पनि जेलमा पुगेपछि सांसद पद निलम्बित छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता हुनासाथ उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। जेलमा पुगेपछि उनले पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पनि उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई सुम्पिएका छन्।
कार्यवाहक जिम्मेवारी सुम्पिए पनि पार्टी भने रविकै निर्णयमा चलिरहेको रास्वपा नेताको भनाइ छ। यसअघि अनुसन्धानको क्रममा ९० दिन हिरासतमा बस्दा होस् वा त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा, रविको निर्देशनबिना पार्टीले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन।
‘अहिले पनि हामी पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयअघि उहाँसँग सल्लाह गर्न भैरहवा पुग्छौँ। यहाँ भएदेखि अझै सहज हुन्थ्यो भेटघाटमा। पार्टीको बैठक बस्दा उहाँसँग सोधेर उहाँकै सल्लाह अनुसार नै गर्ने हो। बैठकबाट निर्णय गर्नु पहिले उहाँको सल्लाह, सुझाव, निर्देशन र उहाँसँग सहमती लिन कार्यबाहक सभापति गइरहनुहुन्छ,’ सहमहामन्त्री रावलले भनिन्।
कारागार कार्यालय रूपन्देहीका एक कर्मचारीले पनि रविलाई भेट्न पार्टीका नेताहरू दिनदिनै गइरहने बताए।
‘कहिले पार्टीका नेताहरू समूहमै आउनुहुन्छ, कहिले सांसद, केन्द्रीय सदस्यदेखि आफन्तहरू आउनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्ने मान्छे टुट्दैनन्,’ कारागार प्रशासनका कर्मचारीले भने।
रास्वपाले रविलाई छिट्टै ल्याउन पाए पार्टी सञ्चालनमा पनि थप सहज हुने जनाएको छ।
संसदको बदला कारागारमा
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ। गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन हुनु पर्ने र त्यसका लागि लेखकले राजीनामा दिनु पर्ने रास्वपाको मुख्य माग छ।
यही मागमा प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा संसद् बैठक चल्न सकेको छैन। यता रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको कारागार सरुवा गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने ठाउँमा उनै गृहमन्त्री रमेश लेखक छन्।
आफ्नो राजीनामा माग्ने र छानबिनको माग गर्ने रास्वपाका सभापतिको सरुवा तत्काल सरुवा गर्ने पक्षमा गृहमन्त्री नरहेको गृह स्रोतको दाबी छ। यसअघि रविले सरुवाको माग गर्दै निवेदन दिएको कुरा बाहिर आएपछि कारागारका कर्मचारीले तत्कालै सरुवाको निर्णय हुने सञ्चार माध्यमसँग बताएका थिए।
तर गृहमन्त्रीको मुड त्यस्तो थिएन। रविलाई तत्कालै सरुवा गर्ने भनी अभिव्यक्ति दिने कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले टेलिफोन गरेर झपारेका थिए। कारागार व्यवस्थापन विभागदेखि रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र रूपन्देही कारागारका कर्मचारीलाई पनि गृह मन्त्रालयबाट सोधिएको थियो।
त्यसपछि सरुवाबारे यी कार्यालयका कर्मचारीहरू बोल्नै डराएका छन्। आफ्नो सरुवा माग गर्ने रास्वपाका नेताहरूसँग गृहमन्त्रीले यताबाट पनि बदला लिइरहेका छन्।
केही दिनदेखि कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूबीच गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। सोमबार ५ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उनीमाथि छानबिन हुनु पर्ने माग भने छाडेको छैन।
उता गृहमन्त्रीले पनि रविको सरुवाको निर्णय तत्काल नगर्ने संकेत गरेका छन्।
रविलाई गृहमन्त्री लेखककै दल कांग्रेसले नै जेलसम्म पुर्याउन मुख्य भूमिका खेलेको थियो। संसद् अवरोध गर्दै रविमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन हुनु पर्ने माग उठाएको थियो। त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। छानबिन समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा र थप जाहेरी लिएर रविमाथि सहकारी ठगीमा ५ वटा जिल्लामा एकसाथ मुद्दा अगाडि बढाइएको छ।
पर्साबाहेक सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कास्की, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा काठमाडौँ, सुप्रिम सहकारी ठगीमा रूपन्देही र सहारा चितवन सहकारीमा चितवन जिल्ला अदालतले रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
तर सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेश आएकै दिन चैत २२ गते उनलाई प्रहरीले काठमाडौँस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। भोलिपल्ट रूपन्देही लगेर रविलाई कारागारमा राखिएको छ।
उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका रविलाई थुनामै राख्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएको छ। यससँगै लामिछानेले अब कम्तीमा फैसला हुन्जेल कारागारमै बस्नु पर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया