युनिकोड
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक अहिले बसिरहेको छ।
माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निवास खुमलटारमा केहीबेर अघिबाट सुरु भएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले पूर्व सभामुखसमेत रहेको माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
यही सन्दर्भसहित विभिन्न राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि बैठक बसेको प्रचण्डकाे सचिवालयका प्रमुख गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
आचार्यले बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सापकोटाको विषयमा गरेको फैसलालाई माओवादीले त्यति नकारात्मक रुपमा लिएको छैन। सर्वोच्चले सापकोटाविरुद्धको बहुप्रतीक्षित रिटमा हिजो उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको थियो।
यो आदेशसँगै २०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सापकोटाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय बदर भएको छ।
भट्टराई सरकारले सापकोटाविरूद्ध काभ्रे प्रहरीमा परेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी किटानी जाहेरी तामेलीमा रख्ने निर्णय गरेको थियो।
सापकोटा विरुद्ध रिट दायर गर्दा विपक्षीबाट उत्प्रेसणको आदेशद्वारा फुकुवा गरि परमादेश जारी गरि पाउँ भन्ने माग गरिएको थियो। ‘तर, सर्वोच्चको आदेशमा उत्प्रेसण मात्र जारी भयो, परमादेश जारी भएन। यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएक छौँ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने।
त्यसैगरि सापकोटाविरुद्ध १० जना मानवअधिकारीवादीहरुले पनि नियमित अदालती प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाउन भनेर अर्को मुद्दा हालेका थिए। त्यो मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गर्नुलाई पनि माओवादीले सकारात्मक रुपमा लिएको आचार्यले बताए।
‘किनभने यस सम्बन्धमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठन भइसकेको हुँदा नियमित अदालती प्रक्रियाबाट यसको निरुपण हुन नसक्ने भनेर सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गर्नु सकारात्मक कुरा हो,’ आचार्यले भने, ‘उनीहरुले पनि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसको मतलव सर्वोच्चले यो मुद्दाको किनारा टीआरसीबाट गर्न बाटो खोलेको रुपमा हामीले बुझेका छौँ। अब यसलाई सर्वोच्चमा रोक्का राख्न जरुरी नदेखेको होला। यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन। तर, सर्वोच्चको पूर्ण आदेश कसरी आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ।’
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै विगत केही दिनदेखि माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरुले संसद् बैठक चल्न दिएका छैनन्। बैठकमा यस विषयमा पनि छलफल हुने छ।
प्रतिक्रिया