युनिकोड
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार उत्पीडित वर्गप्रति संवेदनशील नरहेको आरोप लगाएका छन्।
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औँ वर्षको अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रहण्डले यस्तो बताएका हुन्।
‘संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो,’ प्रचण्डको सन्देशमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायको समुचित उत्थानका लागि विशेष पहल, नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छन्। यस्ता पहलबिना जातीय विभेद र आर्थिक शोषण अन्त्य सम्भव छैन।’
वंशीय विभाजनमा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्थाले छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको प्रचण्डको भनाई छ।
‘वंशीय विभाजनमा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्थाले छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको यथार्थ विरुद्ध बृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात विसं। २०६३ साल जेठ २१ गते पुनर्स्थापित संसद्बाट नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो,’ प्रचण्डको सन्देशमा भनिएको छ, ‘यो घोषणा साढे तीन हजार वर्षदेखि दलित समुदायमाथि भइरहेका सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न गरिएको ऐतिहासिक पहल थियो।’
‘हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको दशवर्षे जनयुद्ध र २०६२र६३ को जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेपालको संविधानले दलित समुदायका हक–अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमा छुवाछूत तथा विभेदजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। साथै, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार सहभागिता, सार्वजनिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानमा उल्लेख हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो’ उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्।
तर, ऐन, नियम र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण आज पनि दलित समुदाय विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका नसकेको भन्दै प्रचण्डले जबसम्म दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समतामूलक समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण असम्भव रहेको पनि बताएका छन्।।
उनले राज्यसत्ताबाटै हजारौँ वर्षदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा दलित समुदायलाई पछाडि पारिएको यथार्थ स्वीकार उनीहरूलाई विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
‘यस मुद्दालाई मूर्त रूप दिन हाम्रो पार्टीको इमानदार प्रयास र प्रतिबद्धता निरन्तर रहनेछ,’ प्रचण्डको सन्देशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया