युनिकोड
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपालका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकमा कोही नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू अढाइ वर्ष आयोगमा रहँदा उनीहरूको पीडा दुख्ने र देख्ने अवसर पाएको बताए।
भट्टले वास्तविकतामा द्वन्द्वपीडितहरू आजको दिनसम्म पनि धेरै पीडित रहेको बताए। उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सरकारले गाइडेड आयोगको रूपमा डेभलप गर्न खोजिरहेको बताउँदै आफूले आफ्नो ठाउँमा उभिन आयोगका अध्यक्षहरूलाई आग्रह गरे।
उनले ऐनले नै दुईवटै आयोगहरूलाई उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको बताउँदै सरकारको नीतिमा चले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्ने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘यी दुई वटै आयोगलाई कता कता राज्यले गाइडेड आयोगको रूपमा डेभलप गर्न खोजिरहेको छ। आयोगका अध्यक्षहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यसमा आफूहरूको स्ट्यान्ड लिनुस्, ऐनले नै दुई वटै आयोगहरूलाई उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको छ। यदि सरकारको यो नीतिमा हामी चल्ने हो भने द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँदैनन्। यो कन्फम छ।’
समितिमा शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र आयोगहरूको भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको छ।
प्रतिक्रिया