युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीसँग समन्वय नगरी जथाभावी निर्णय लिँदा सरकार र पार्टी विवादित हुन थालेको भन्दै पार्टीभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम विवादित र असफल बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेताहरुसँग समेत यसबारे कुनै चर्चा र छलफल गरेका छैनन्।
शीर्ष नेताहरुले सचिवालय बैठक बोलाउन पहल गरिरहेका छन्। तर, पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले बैठक टार्दै आएका छन्।
सरकारी निर्णयमाथि उत्पन्न विवादबारे उनले मौनता साँधेका छन्। महामारीका विषयमा समेत उनले मुख खोलेका छैनन्। महामारीविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै लडाइँको मैदानबाट अनुपस्थित छन्।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ खोज्न पनि पार्टीको बैठक बोलाउन दुवै अध्यक्षहरुलाई आफूले आग्रह गरेपनि बैठक नबसेको बताए।
‘अहिलेसम्म बैठक कहिले बस्छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउन सकेको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
बैठकमा सरकारमाथि उठेका प्रश्नका विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए।
‘कोरोना भाइरसका रोकथामका लागि सरकारले चालेको कदमसँग जोडिएर र अन्य विषयहरु पनि बाहिर आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ। एकीकृत धारणा हुनुपर्छ भनेर बैठकको माग गरेको हो।’
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार नै बैठक बस्ने सम्भावना रहेको जानकारी गराएपनि त्यस्तो हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए।
‘के कारण बैठक बसेन। कतैबाट पनि जानकारी आएको छैन,’ श्रेष्ठले भने।
सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनयता बारम्बार सचिवालय बैठक टारेको एक स्थायी सदस्यले आरोप लगाए।
‘कोरोना नियन्त्रणका लागि सामान खरिदमा अनियमितताको विषय आएपछि ठूलै समस्या सिर्जना भयो। त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय भयो। यस्तो हुँदा समेत सचिवालय बैठक समेत बसालिएन,’ नेकपाका एक स्थायी समितिका सदस्यले भने, ‘दुवै विषयलाई लिएर पार्टी बाहिर मात्रै होइन भित्र पनि ठूलो असन्तुष्टि छ। सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयहरुको विषयमा पार्टीभित्र प्रश्न उठ्ने नै छ। त्यसलाई छल्न बैठक नै टारिँदै आएको छ।’
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओली निवासमै आराम गरिरहेका छन्। महामारी रोकथामसम्बन्धी हरेकजसो निर्णय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले गरिरहेको छ। यस संकटबारे राष्ट्रपतिले समेत देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली बोलेका छैनन्।
पछिल्लो पटक नेकपा सचिवालयको बैठक चैत ५ गते बसेको थियो। सो बैठक निर्णयअनुसार सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि थप कदम चालेको थियो। पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने यो निकायको बैठक नै करिब तीनसातादेखि बसेको छैन।
प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोनाविरुद्धको सरकारी कामको समीक्षा गर्न पनि बैठकको आवश्यकता भएको बताए।
‘सिंगो देश कोरोना भाइरसविरुद्ध एकताबद्ध भएको जुधिरहेको छ। अवस्था गम्भीर छ। यसमा पार्टी एकताबद्ध रुपमा जान आवश्यक छ भनेर बैठक बोलाउन आग्रह गरेको हुँ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी महामारीको नयाँ चरणम प्रवेश गरेका छौँ। अहिलेसम्म अपनाइएको नीति, योजनाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन विषयमा समीक्षा हुनुपर्छ।’
सरकारको आलोचना भएपछि सेनाको भर
सरकारका कारबाही असफल बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली सेनातर्फ फर्किएका छन्। महामारीका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेदेखि लिएर विभिन्न जिल्लामा सम्भावित संक्रमितको नमुना संकलनको काम समेत सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ।
सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिएको थियो। आर्थिक चलखेलका आधारमा मेडिकल क्षेत्रसँग कुनै साइनो नभएको कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा दिइएको भन्दै चर्को विरोध भयो। अनियमितताको आरोप लागेपछि सरकारले बुधबार सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्यो। त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
चीनबाट व्यापारी ल्याएको सामग्री महंगो भएको र गुणस्तरहीन रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत खरिद गर्ने सम्झौता रद्द हुनेबित्तिकै सेनाले ‘जी टू जी’मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो।
गत साताको आइतबारकै बैठकमा निर्णय भएको भन्दै सेनालाई आवश्यक सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खरिद गर्न निर्देशन दिइयो। तर, सो मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे कुनै निर्णय नभएको भन्दै मन्त्रीहरुले नै यसबारे अनविज्ञता प्रकट गरेका थिए।
सरकारको सो निर्णय लगत्तै नागरिक प्रशासनलाई कमजोर पारेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएको थियो। उनीहरुले सरकारले गरेको यो निर्णयको दीर्घकालीन असर पर्ने बताएका छन्।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले सरकारमाथि लागेको आरोपबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
‘प्रश्नहरु उठेपछि त्यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ,’ भुसालले भने, ‘निर्णयहरु विवादरहित र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा नेकपाले लामो समयसम्म मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले सक्रियता बढाउनु पर्छ।’
प्रतिक्रिया