युनिकोड
संघ र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले आफै बजेट छर्ने कार्यक्रमविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ।
सरकारले नयाँ बजेट बनाउने क्रममा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पूर्ण सुनुवाइ हुन लागेको हो।
२०८० भदौ ६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको इजलासले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले बजेट बाँड्ने कुनै पनि नामका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको त्यो आदेश खारेज (भ्याकेट) हुनुपर्ने भन्दै संघीय संसदका तर्फबाट संसद सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले अर्को निवेदन दिएका थिए।
त्यसयता यस विवादमा पूर्ण सुनुवाइ भएको छैन।
सर्वोच्चले बजेट रोकिदिएपछि विभिन्न दलका सांसद र सभामुख देवराज घिमिरेले समेत अदालतका आदेशप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै विभिन्न टीकाटिप्पणी गरेका थिए। सर्वोच्चको उक्त आदेशको आलोचना गर्ने ५ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दासमेत परेको थियो। सांसदहरू रमेश लेखक, श्यामकुमार घिमिरे, महेश बर्तौला, सूर्य थापा र अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा मुद्दा परेको थियो।
उक्त कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश दिनेमध्ये राउत हाल प्रधानन्यायाधीश छन् भने बाँकी सबै न्यायाधीश अवकाशमा गइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया