युनिकोड
सभामुख देवप्रसाद घिमिरेले सांसदहरुले आफूखुसी रकम खर्च गर्न पाउने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ खारेज गर्न आदेश दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बुधबार भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजित ‘सञ्चार–संसद् सम्बन्ध’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद्ले पारित गरेको कार्यक्रम ऐनसरह हुने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्चले कसरी पायो भन्दै आक्रोशसमेत पोखे।
‘सञ्चारसँग त हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ,’ कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले भने, ‘तर, न्यायालयले चाहिँ छानीछानी...। संसद्ले पास गरेको कुरा कानुनसरह हो। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगायो।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड बजेट छुट्याएपछि त्यसविरिुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
२०८० साल भदौ ६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न आदेश दिएको थियो।
सभामुख घिमिरेले त्यसविरुद्ध बोल्ने सांसदहरूमाथि समेत मानहानिको मुद्दा चलाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशको आलोचना गर्ने ५ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो। सांसदहरू रमेश लेखक, श्यामकुमार घिमिरे, महेश बर्तौला, सूर्य थापा र अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा मुद्दा परेको थियो।
उक्त मुद्दा अहिले पनि जारी रहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले आफूले त्यसबारे ३ जना प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ध्यानाकषर्ण गराएको बताए। ‘यसबारे ३ जना प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर भनेको छु के हो यस्तो भनेर,’ उनले अगाडि भने, ‘उहाँहरूले हेरौँला भन्नुहुन्छ तर मुद्दा टुंगिँदैन।’
प्रतिक्रिया