युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले राजश्व कार्यालयसँग राय लिएपछि मात्रै जिल्ला दर रेट तोक्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार बोल्दै उनले संघको बजेट आउनुभन्दा पहिला ७७ जिल्लामै जिल्ला दर रेट कायम गर्नुपर्ने भन्दै दर रेट कायम गर्दा अर्बौं रुपैयाँको भाग कर्मचारीदेखि नेतासम्म पुग्ने गरेको उल्लेख गरेका हुन्।
उनले रट, सिमेन्ट, आदिमा दर रेट कायम गर्दा राजश्व कार्यालयलाई पनि राय लिनुपर्ने बताए। उनले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न पनि माग गरे।
‘संघको बजेट आउनुभन्दा पहिला ७७ जिल्लामै जिल्ला दर रेट कायम गर्नुपर्छ । त्यही दर रेट कायम गर्दा अर्बौं रुपैयाँको भाग कर्मचारीदेखि नेतासम्म पुग्ने गर्दछ,' उनले भने, 'रेट, सिमेन्ट, आदिमा दर रेट कायम गर्दा राजश्व कार्यालयलाई पनि राय लिन राख्नुपर्दछ। ग्यापिङ बक्स उद्योगले बेच्ने रेट २ सय ३० रुपैयाँ छ भने जुन निकायले गरेको दररेट ३ सय २८ रुपैयाँसम्म पुगेको छ, स्कवायरमिटरमा। त्यसकारण नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ। राजश्व कार्यालयसँग राय लिएपछि मात्रै दर रेट कायम गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
प्रतिक्रिया