युनिकोड
कुनै समय आफ्नो कटु आलोचक रहेका रघुजी पन्तलाई पहिलो नम्बरको समानुपातिक सांसद बनाएर केपी शर्मा ओलीले सबैलाई छक्क पारेका थिए। .बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले उनै पन्तलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनाउँदा पनि थुप्रै चकित परे।
शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै शिक्षक आन्दोलनमा रहेको २० औँ दिनमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अकस्मात राजीनामा दिइन्।
भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत नगरी दुई दिन मुल्तवीमा राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ भने पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरे। मन्त्रिमण्डलमा उनको वरीयता आठौँ नम्बरमा छ।
२०७९ मा समानुपातिक सांसद बनाइएका पन्त एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छन्।
आफ्नो टिमका ‘खास’ भनिएका नेताहरूलाई अवसर नदिई ओलीले पन्तलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुको राजनीतिक अर्थ भएको निकटस्थहरू बताउँछन्।
पन्तको राजनीतिक यात्रा
पत्रकारिताबाट राजनीतिमा लागेका पन्त लेखपढ गर्ने नेतामा पर्छन्।
संसदीय राजनीतिको सुरुवात ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट थालेका पन्तले २०५१ को मध्यावधि र २०५६ को आम चुनाव जिते। तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालका विश्वासपात्र उनी ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संसदका सदस्य पनि थिए।
२०६६ मा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लहाकार पन्तलाई बनाए।
२०६४ र २०७० को संविधान सभा चुनावमा भने उनी पराजित भए। संविधान जारी भएपछिको पहिलो संघीय चुनाव (२०७४) मा उनले ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट टिकट पाएनन्।
चुनावमा तालमेल गरेका माओवादी र एमालेले २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए। तर, २०७७ मा माधव नेपालसहित केही नेताको व्यवस्थापनलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद सुरु भयो। त्यो विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले सोही कारण पुस ५ गते संसद् विघटन गरे।
त्यसले झन् विवाद गहिरियो। त्यही बेला २०७७ फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नेकपा भंग गर्दै माओवादी र एमालेलाई छुट्टै अस्तित्व कायम हुने फैसला गरिदियो।
सर्वाेच्चको फैसलाका कारण माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत ओलीविरोधी नेताहरू किनारामा परे। पार्टीभित्र ओलीसँग लडिरहेका र माधव नेपाललाई सघाइरहेका नेताहरूको समूहलाई ओलीले ‘दस भाइ’ नामाकरण गरेका थिए।
ओलीसँग सँगै जान नसक्ने निष्कर्ष निकालेर नेपाल–खनाल नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा लागे। एमाले विभाजन हुने भयो भन्ने लगभग निश्चित भइसकेपछि माधव नेपालले आफ्ना पक्षमा रहेका नेतालाई कोटेश्वर निवास बोलाए।
तर, पन्तसहित ‘दस भाइ’ नेता गएनन्।
सांसद बनेपछि फेरिएको भूमिका
२०७९ पुसमा संसद प्रवेश गरेका पन्त त्यसयता निरन्तर एमाले नेतृत्वको रक्षामा उभिएका छन्।
संसदमा पनि सबैभन्दा बढी बोल्ने अवसर उनैले पाएका छन्।
पार्टी सत्तामा हुँदा सरकारको र पार्टीको प्रतिरक्षा गर्नेदेखि प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारविरुद्ध धावा बोल्न उनी अगाडि रहे।
शिक्षामन्त्रीमा उनको नियुक्तिलाई पन्तले ओलीको आलोचना छाडेर प्रतिरक्षा गर्दाको पुरस्कार मान्न सकिन्छ।
त्यसैले त एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नै नेतालाई वर्तमान भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘राजनीतिज्ञलाई उसको विगतमा होइन, वर्तमानमा खेलिरहेको भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन गर्नु पर्दछ र भविष्यमा खेल्न सक्ने भूमिकाका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्दछ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘रघुजी वर्तमानमा प्रभावकारी खेल्न सफल र भविष्यका लागि आशा जगाउन सक्ने सम्भावना बोकेको राजनीतिज्ञ हो। अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सामना गर्दै शिक्षालाई सुधारको दिशामा अघि बढाउन उहाँलाई सफलता मिलोस्।’
प्रतिक्रिया