युनिकोड
रास्वपा सभापति एवं सहकारी ठगीका अभियुक्त रवि लामिछानेले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका छन्।
रविका तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार दायर गरेको निवेदनमा अदालतमा उपस्थित हुने म्याद छँदाछँदै मध्यराति घर घेरा हाली शयनकक्षबाटै नियन्त्रण लिइएको भन्दै थुनामुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरेकी छन्।
गत चैत २२ गते तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशपछि पक्राउ परेका रवि थुनामुक्त हुनुपर्ने कानुनी आधार र कारणबारे निवेदनमा गरिएका मुख्य जिकिर यसप्रकार छन्–
‘अदालतमा आफै उपस्थित हुने म्याद छँदै पक्राउ’
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेका रवि लामिछानेलाई २०८२ वैशाख २३ गते तारिख तोकिएको थियो।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गतेकै बेलुका ७.४५ मा जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामा राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही गर्न आदेश गर्यो। उक्त आदेशलाई आत्मसात् गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट तोकिएको वैशाख २३ को तारिखको दिन अदालतमा उपस्थित हुन पाउने हक मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८५ बमोजिम सुरक्षित रहेको रविको जिकिर छ। अझ मनासिव कारण परेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा ८६ को उपदफा २ बमोजिम गुज्रेको तारिख पनि थामी पाउन निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको र यस्तो सुविधा दुई पटकसम्म गरी एक्काइस दिन पाउने दाबी रविले गरेका छन्। यस हिसाबले हेर्दा आगामी जेठ १३ गतेसम्ममा अदालतमा उपस्थित हुन पाउने हक सुरक्षित रहेकोमा त्यसअगावै धरपकड गरिएकोले आफ्नो थुना गैरकानुनी रहेको रविको जिकिर छ।
‘धरौटीको परवाह गरिएन’
‘संहिताको दफा ७५ बमोजिम तोकिएको तारिख र थाम्ने म्यादसमेत गुजारेको अवस्थामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा राखेको एक करोडको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनेसमेत प्रष्ट कानुनी प्रावधान रहेको छ,’ रविको निवेदनमा लेखिएको छ।
‘उच्चको आदेश जिल्ला नपुग्दै धरपकड’
जुनसुकै तहका अदालतका आदेश वा फैसला भए पनि कार्यान्वयन जिल्ला अदालतमार्फत हुनुपर्ने भए पनि आफूलाई उच्च अदालतबाट भएको आदेश जिल्ला अदालत नपुग्दै कार्यान्वयन गरिएकामा पनि रविले सर्वोच्चमा प्रश्न उठाएका छन्। जिल्ला अदालतले थाहै नपाएको आदेशमा रहेर प्रहरीले पक्राउ गर्नु गैरकानुनी रहेको उनको दाबी छ।
‘न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १८ अनुसार मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी प्रावधानले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गरेको थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश अन्यथा नभएसम्म पालना गर्नुपर्छ,’ रविको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ को दफा ३ बमोजिम मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भए पनि त्यसको कार्यान्वयन जिल्ला अदालतले गर्ने उल्लेख छ। दफा ४ बमोजिम त्यस्तो फैसलाको कार्यान्वयन अभियोगपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतबाट हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गरेको आदेशको कार्यान्वयन रुपन्देही जिल्ला अदालतले गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन।’
‘थुनुवा पुर्जीबिनै थुनामा’
रविले आफूलाई थुनुवा पुर्जीबिनै हिरासतमा राखेको भन्दै उक्त गिरफ्तारीले कानुनी मान्यता नपाउने दाबी गरेका छन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८० बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुसूची ३२ बमोजिमको ढाँचामा थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्नुपर्नेछ भन्ने प्रष्ट प्रावधानले उच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम थुनामा राख्नुपरेमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ को दफा ३ र ४ बमोजिम रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनुवा पुर्जीबाट मात्र थुनामा बस्नुपर्ने प्रावधानलाई अन्देखा गरी जो कसैलाई पनि जो कसैले वा कुनै निकायले थुनामा राख्न सकिने कानुनी आधार हुन सक्दैन।’
‘पुर्पक्षको आदेशमा अनुसन्धानको पुर्जी’
प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्दा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नका लागि नभई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भनेर पक्राउ पुर्जी दिएको भन्दै रविले यसलाई गैरकानुनी भनेका छन्।
मुद्दाको अनुसन्धानको चरण पूरा गरी अभियोगपत्र दर्ता र पुर्पक्षको क्रममा थुनछेकको आदेशसमेत भइसकेको अवस्थामा प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि जारी गरिने पक्राउ पुर्जी दिएर अनधिकृत रुपमा नियन्त्रणमा लिएको उनको गुनासो छ।
‘काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको मिति २०८१ चैत २२ को कार्यालयको चलानी नं उल्लेख नभएको रवि लामिछानेको नाममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकोले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको भनिएको,’ निवेदनमा लेखिएको छ, ‘सो मुद्दाको अनुसन्धानको चरण पूरा भई अभियोग दर्ता भई पुर्पक्षको क्रममा थुनछेकको आदेश भई रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश बदर गरी थुनामा राख्ने गरी रातको ७.४५ बजेको समयमा भएको उच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन रुपन्देही जिल्ला अदालतले गर्ने प्रष्ट प्रावधानको विपरीत कुन अदालत वा साधिकार निकायको आदेश वा पत्रको आधारमा पक्राउ गरेको हो सो खुलाइएको छैन।’
निवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सो अभियोगको अनुसन्धान कार्य समाप्त भई अभियोग नै दर्ता भइसकेपश्चात् पुनः कुन कानुनबमोजिम कुन कसुरको अनुसन्धानको लागि पक्राउ पुर्जी दिइएको हो? सो कुरा उक्त पुर्जीबाट खुल्दैन। साथै मौकामा दिएको पक्राउ पुर्जी कुन कानुनअन्तर्गत जारी भएको खुल्दैन भने न्यायिक हिरासतको लागि अदालतबाट जारी आदेशबमोजिम मात्र पक्राउ पर्नुपर्नेमा अनुसन्धानको लागि भनी अनधिकृत पक्राउ गरेको पत्रबाट स्पष्ट देखिन्छ।’
‘सम्मान र स्वतन्त्रताको हरण’
स्पष्ट कानुनी आधार र वैधानिक प्रक्रियाबेगर आफूलाई मध्यराति बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हरण गरिएको रविको निवेदनमा उल्लेख छ।
‘फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ६ बमोजिमको उक्त पक्राउ पुर्जी कुनै कसुरको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान हो,’ निवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर, कसुरको अभियोजन भई न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेपश्चात् उक्त कानुनी प्रावधानबमोजिम प्रत्यर्थी कार्यालयले थुनामा राख्न पाउने र सक्ने किमार्थ अख्तियारी नहुँदा नहुँदै संविधानको धारा १६ र १७ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी गरेको पक्राउ कुनै पनि किसिमले कानुनसम्मत एवं वैध हुन नसक्ने हुँदा प्रारम्भमा नै गैरकानुनी एवं अनाधिकारपूर्ण रहेकोले बदर भागी रहेको छ।’
निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबार नै पेसी तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया