युनिकोड
सरकार गठनको चार महिनापछि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कात्तिक १५ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएका थिए। ०८४ सम्म मिलेर सरकार चलाउँदै जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्ने यसको उदेश्य थियो। तर, सरकार बनेको नौ महिना नपुग्दै संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
संयन्त्रका एक सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही दिनयता सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति तितो पोख्न थालेका छन्। सरकार ट्रयाक्टरको गतिमा हिँडेको, डेलिभरी दिन नसकेको, प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानसम्म बिचौलियाको पहुँच पुगेको बताउँदै उनले ओलीको कार्यक्षमता र नियत दुवैमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
लामो समयदेखि सरकारको बचाउ गर्दै आएका थापा किन आलोचनामा उत्रिए त?
थापाले संयन्त्रमा बस्ने कुरा पनि ससर्त स्वीकार गरेको उनलाई सघाइरहेका अमृत ज्ञवाली बताउँछन्।
‘शीर्ष तह बसेर काम गर्ने, तर यसले सही दिशा र उच्च गति लिन सकेन भने यसमा बस्नुहुन्न भन्ने उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तपाईंलाई राखेकै सरकारलाई गति दिन र जनतालाई डेलिभरी दिने जुन मुद्दा छ, यसलाई स्थापित गर्न हो, तपाईं बस्नुपर्छ भनेपछि मुलुकलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ भनेर उहाँ संयन्त्रमा बस्न तयार हुनुभएको हो।’
ज्ञवालीका अनुसार थापा सहितका संयन्त्रका सदस्यहरू सरकारलाई सफल पार्ने विषयमा केन्द्रित थिए। केही कानुन अभावले सरकारले देखिनेगरी काम गर्न नसकेको पहिचान गरेर सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन संयन्त्रले सुझाव दियो। त्यसपछि पुस २६ गते सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो।
जसको पृष्ठभूमिमा बसेर महामन्त्री थापाले काम गरेको निकटस्थहरूको दाबी छ। अध्यादेश आउँदा चर्को आलोचना भए पनि थापाले त्यसको बचाउ गरेका थिए।
‘निजी क्षेत्र, आईटी क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रले यसलाई स्वागत गर्यो। यसले निजी क्षेत्रमा बुम आउने देखिन्थ्यो,’ ज्ञवालीले थपे, त्यहाँसम्म उहाँ उत्साहित हुनुहुन्थ्यो।’
सरकारका कामलाई सहज पार्न मरिमेटर लागेका थापालाई त्यसबेला झोँक चल्न थाल्यो, जब ओलीले मनलाग्दी गर्दै लगेको उनले महसुस गर्न थाले। यसको एउटा होइन, अनेक कारण रहेको निकटस्थहरू बताउँछन्। संयन्त्रमै रहे पनि उनलाई थाहै नदिई सरकारले पछिल्ला महिनामा निर्णय गरेपछि थापा सशंकित भएको र ओलीको विरोध गर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘सरकार सबै हिसाबले असफल हुन थालेको छ,’ गगननिकट एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘कोर्स करेक्सन गर, जनतालाई भरोसा देऊ, पारदर्शितालाई कायम राख भन्ने महामन्त्रीको भनाइ प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएको छैन।’
खासगरी संविधान संशोधन अलपत्र पर्नु, विभिन्न ठाउँमा विवादित नियुक्ति, कुलमान घिसिङको बर्खास्ती, गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल र अपादर्शी कामजस्ता कारणले थापा असन्तुष्ट भएको ज्ञवाली बताउँछन्।
संविधान संशोधन
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुको एउटै उदेश्य थियो–संविधान संशोधन। तर, सरकार बनेको नौ महिना भइसक्दा पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएन।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब संविधान संशोधन २०८७ पछि मात्रै भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै भनेपछि त्यसले नराम्रो सन्देश गएको गगनको बुझाइ छ। स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेर सात बुँदे सहमति गरेर सरकार बनाएका ओलीले त्यसमा प्रवेश नै नगरी ढोका बन्द गरिदिएको रूपमा उनले लिएका छन्।
यद्यपि, संविधान संशोधनबारे अन्य दलले कार्यदल समेत बनाएका छन्। कांग्रेस–एमालेको पनि कार्यदल बनिसकेको थियो। तर, ओली आफैँले संशोधनको च्याप्टर बन्द गरिदिएको अर्थमा कांग्रेसले लिएको नेताहरू बताउँछन्। संयन्त्रमा रहेकाले गुण र दोषको भागीदार बन्नुपर्ने थापा यसबाट बिच्किए।
गभर्नर नियुक्ति
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा गरिएको हल्लाखल्ला गगनलाई मन परेको छैन।
‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो महत्त्वपूर्ण पद, जसले मौद्रिक नीति बनाउँछ, नियुक्ति गर्ने कुरा गिजोलियो,’ थापाका सहयोगी ज्ञवाली भन्छन्, ‘बाहिर हल्ला बढी भयो। सरकारले यस्तो वातावरण बनाउने काम गर्यो।’
बनेको सिफारिस समितिलाई काम गर्न दिएर उपयुक्त पात्रलाई गभर्नर बनाएको भए यो विवाद नहुने थापाको मत छ। सोहीकारण आक्रोशित थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच रहेको बताएका छन्।
कुलमान बर्खास्ती
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङलाई नहटाउन गगनले संसदमै कुरा उठाए। सार्वजनिक भाषणमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आग्रह गरे।
तर, ओलीले सुनेनन्। चैत ११ गते सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्यो। जबकि, गगनसँग ओलीले कुलमान नहटाउने बचन दिएको उनी निकटस्थहरू दाबी गर्छन्।
‘चार महिनामा एक्जिट हुन लागेको सक्षम अफिसरलाई सरकारले हटायो, नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने काम कुलमानकै थियो, त्यो आम पब्लिकले पनि भन्यो। तर, त्यसमा सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो त्यसबाट पब्लिक खुसी छैन, गगनको असन्तुष्टि थप चुलिनुको अर्काे कारण यो पनि हो,’ ज्ञवाली भन्छन्।
विवादित नियुक्ति
प्रधानमन्त्री ओलीले यो अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष लगायत प्रभावशाली ठाउँमा नियुक्ति गराएका छन्। खासागरी वित्तीय क्षेत्रका नियुक्तिहरू एउटै व्यापारिक घरानाको कब्जामा पुगेको भन्दै विवादित भएका छन्।
‘नियुक्तिहरू हेर्नुभयो भने सरकारको भनाइ एकातिर छ, काम गराइ अर्काेतिर, यसमा पनि गगन थापा खुसी हुनुहुन्न। किनभने, प्रधानमन्त्रीले सत्य बोल्नुपर्यो नि। सरकार झुटै झुटको पुलिन्दामा उभिन मिल्दैन,’ ज्ञवालीले भने।
थापाले ओलीलाई निरन्तर सच्चिन आह्वान गरिरहेका छन्।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो कि अब सरकारले के निर्णय गर्छ भनेर त्रास हुन थाल्यो। त्यो किन भयो भने सरकारले पछिल्ला दिन भन्ने एउटा निर्णय अर्काे गर्न थाल्यो,’ गगनले भनेका छन्।
हरेक निर्णयले सरकारलाई थप अलोकप्रिय बनाउँदै लगेकाले थापाले आलोचना गर्न थालेको ज्ञवालीको भनाइ छ।
‘एउटा नेता सधैँ पब्लिकको पक्षमा उभिन्छ। आजको दिनमा नेपाली जनताको धारणा एउटा हुने, सरकारको धारणा अर्काे हुने उहाँलाई मन परेन, सरकारलाई गर भन्नेको पंक्तिमा उभिँदा फरक आवाज सुनिएको मात्र हो,’ ज्ञवाली भन्छन्।
उसो त ओलीलाई काम गर्न कुनै बाधा छैन। दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ। तैपनि सरकारका कुनै पनि संरचनाले ठिकसँग काम गरिरहेको छैन।
‘प्रधानमन्त्रीले चलाउनै सक्नुभएन। अनेक असफलता देखिएको छ,’ गगननिकट ती कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘यसबाट एकातिर प्रतिगामी, पश्चगामी र गणतन्त्रभन्दा पछाडि जाने शक्ति सबलाए। अर्काे हाम्रो जेएनजी पुस्ता, जसले परिणाम खोजिरहेको छ, तत्काल जवाफ खोजिरहेको छ, त्यो पनि निराश भयो। अर्काे, अर्थतन्त्र जुन रूपमा चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुनसकेन। अनि सरकारले काम नगर्ने त मिलेन।’
प्रतिक्रिया