युनिकोड
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन २०८४ सम्मै जान्छ भन्ने भरोसा दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार (२६ चैत्र) ‘१५ महिनापछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ र ‘अहिले नै, भरे नै सरकार ढल्छ भन्नेहरू थाकिसकेको’ दाबी गरेका थिए।
एमाले सिरहाको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तर्फ लक्षित थियो।
ओलीले दाबी गरेजस्तै सम्भवतः ‘सरकार छिट्टै ढल्छ’ भन्दा–भन्दा प्रचण्ड पनि ‘थाकिसकेका’ छन्। त्यसैले, आइतबार (३१ चैत्र) गृहजिल्ला चितवनमा प्रचण्डले ‘सरकार छिट्टै ढल्छ’ भनेनन्। बरु अलिक फरक रूपमा सरकारको आयु छोट्टिँदै गएको दाबी गरे।
‘जनतामा जताततै असन्तुष्टि, आक्रोश, आवेग देखिएको छ तर सरकार भने देखिएका समस्याप्रति संवेदनशील छैन,’ भरतपुर विमानस्थल ओर्लनासाथ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नयाँ वर्ष पक्कै केही न केही नयाँ निकास लिएर आउँछ।’
त्यसअघि शुक्रबार (२९ चैत्र) इमेज च्यानलको ‘हटसिट’ कार्यक्रममा पत्रकार जगदीश खरेलसँगको अन्तवार्तामा पनि प्रचण्डले पनि यस्तै संकेत गरेका थिए। अन्तर्वार्तामा उनले ओली सरकारका कारण जनआक्रोश र असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको मात्र बताएनन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव पनि गरे। प्रधानमन्त्री बने देउवालाई माओवादीको पूर्ण सहयोग रहने वचनसमेत दिए।
सरकार परिवर्तनका लागि भित्रभित्रै राजनीतिक खिचडी पाकिरहेको पनि हुनसक्छ। वा नयाँवर्षको सुरुवातसँगैपनि खिचडी पकाउने सुरसार थालिन सक्छ।
सत्ताको खिचडी पाकोस्–नपाकोस्, सत्तामा जान देउवाको मन भने अब पाकिसकेको छ। त्यसो नहुँदो हो त सिरहा पुगेर ओलीले ‘म १५ महिनापछि देउवालाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गरिहाल्छु नि!’ भनिरहनुपर्ने थिएन।
ओली पो सत्तामा छन्, १५ महिना यसै बितेर जान्छ। देउवा बुढ्यौलीमा छन्। बुढ्यौलीउन्मुख व्यक्तिका लागि १५ महिनाको सत्ता–प्रतीक्षा निकै लामो अवधि हो।
देउवाले बनाएको सत्तामार्ग
मञ्चमा सँगै रहेका बेला देउवा यदाकदा ओली आफूसँगै जेलमा रहेको स्मरण गर्छन्, आफूहरूको चिनारी धेरै पुरानो रहेको बताउँछन् र ओलीको योग्यता–क्षमताको प्रशंसा गर्छन्।
तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्ता प्रशंसाजन्य अभिव्यक्ति एकै सत्ता गठबन्धनमा रहेको र प्रधानमन्त्री पदको प्रतीक्षा गरिरहेका व्यक्तिबाट आउने हुन्।
२०७३ मा प्रचण्डले अकल्पनीय रूपमा सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि देउवाबाट प्रचण्डले ‘राजनेता’को पगरी पाएका थिए। प्रचण्ड २०७९ को चुनावपछि देउवाकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा थिए। त्यो बेला प्रचण्ड पनि उसैगरी देउवाको प्रसंशा गर्ने गर्थे।
अर्थात् ‘सत्ताको प्रतीक्षा’ सँग ‘प्रशंसाको सम्बन्ध’ घनिष्ठ रहन्छ।
सत्ता हस्तान्तरणमा गडबडी नगरुन् भनेरै बेलाबेला देउवाले ओलीको प्रशंसा थालेका हुन्। असारमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर देउवाले राजनीतिमा ‘त्यागको उदाहरण’ प्रस्तुत गरेको खासमा ओलीपछि आफै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हो।
एमाले–माओवादी गठबन्धनले निरन्तरता पाइरहेको भए देउवाको हकमा सत्तारोहणको स्थिति कहिल्यै नआउन सक्थ्यो। यो स्थिति टार्न उनी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भए। देउवाका लागि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटाउनु थियो।
एमाले–माओवादी गठबन्धन अन्त्य भयो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्ड हटे। यसलगत्तै देउवा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्थे।
तर, (धारा ७६–३ अनुसार) प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुभन्दा एमाले–माओवादीबीच फेरि गठबन्धन हुने सम्भावनाको अन्त्य गर्नुमा देउवाले आफ्नो हित देखे। देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नगरेको भए एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धन २०८४ सम्म निरन्तर रहन सक्थ्यो।
तर, प्रचण्ड सरकार ढल्ने पक्का हुँदासमेत देउवा प्रधानमन्त्री बन्न आफै रोकिए। देउवाले ‘रणनीतिक स्वार्थ’ लाई प्राथमिकता दिए। ओलीको सत्तारोहण देउवाले ‘रणनीतिक स्वार्थ’लाई दिएको प्राथमिकताको उपज हो।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री ‘अफर’ नगरेसम्म एमाले–माओवादी गठबन्धन टुट्दैनथ्यो। कि ओलीको समर्थनमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री निरन्तर रहन्थे, कि त प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री बन्थे। ‘मिसन– २०८४’ का लागि एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन कायम रहन्थ्यो।
ओलीको सत्तारोहणमार्फत् देउवाले एकातिर ‘वाम एकताको खतरा’ टारेका छन्, अर्काेतिर राप्रपा–रास्वपासँगको सम्बन्ध पनि टुटाइदिएका छन्।
२०७९ को निर्वाचनपछि राप्रपा र रास्वपा एमालेका ‘स्याटलाइट’ जस्ता देखिन्थे। यी दुई दल ओलीले चाहँदा सत्तामा जान्थे, नचाहँदा सत्ताबाट फर्कन्थे।
कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लगाउँदा ओलीकै जोडबलमा रवि लामिछाने दुई–दुईपटक गृहमन्त्री बने। तिनै ओलीलाई प्रयोग गरेर लामिछानेलाई हिरासत पुर्याउन देउवा सफल भएका छन्। त्यसयता रविबारे देउवा मौन छन्। ओली भने लामिछाने र रास्वपासँग एकोहोरो भिडिरहेका छन्।
परिणाम, देउवा र माओवादी देब्रे हुँदा मोर्चा कस्न साथ दिने रास्वपा ओलीसँग चिढिएको छ। राप्रपा पनि राजतन्त्र फर्काउन सडकमा छ। देउवाले साथ छाडिदिँदा न रास्वपाले, न त राप्रपाले नै ओलीलाई साथ दिने स्थिति छ। माओवादीको साथ पाउने त परको कुरा भइहाल्यो।
माओवादी, रास्वपा, राप्रपा ओलीसँग चिढिँदा देउवा दुःखी हुनुपर्ने कारण छैन। यो स्थितिप्रति देउवाजत्तिको खुसी सायदै अरु कोही होलान्।
कांग्रेसभित्र पनि देउवाको स्थिति थप अनुकूल बनेको छ। ओलीप्रतिको विश्वास भत्किँदै गएको छ।
यही स्थितिका बीच प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन्।
देउवाको अनुकूल स्थिति
प्रचण्ड हटेपछि धारा ७६ (३) अनुसार आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेको भए देउवाका दुई जोखिम हुने थिए– एक, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्ड। दुई, कांग्रेसको डा.शेखर कोइराला–गगन थापा समूह।
देउवा यतिबेला यी दुवै जोखिमबाट मुक्त छन्।
डा. कोइरालाले कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनको सदाबहार विरोध गरिरहेका थिए। उनको भित्री चाहना कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने थियो। ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि डा. कोइरालाले ‘आफ्नो चाहना अनुसार कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माण भएको हो’ पनि भनिसकेका छन्।
पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्री ओली र सरकारप्रति डा. कोइरालाको धारणामा परिवर्तन देखिन्छ। सरकारका कार्यशैलीसँग उनी असन्तुष्ट देखिन्छन्। सरकारको आलोचना रूपमै थालेका छन्। यो स्थितिमा ओलीलाई विस्थापन गर्ने पहल थालियो भने डा. कोइरालाबाट अवरोध हुने देखिन्न।
यतिबेला देउवासँग उनको केही विषयमा मतान्तर छ भने त्यो कांग्रेस महाधिवेशन निर्धारित मिति (चार वर्ष) भित्रै गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्र हो। विधानले लगातार तेस्रोपटक देउवालाई सभापति बन्न दिँदैन। देउवाको समर्थनमा आफू उनको उत्तराधिकारी (सभापति) बन्ने योजनामा डा. कोइराला छन्।
देउवापछि सभापति आफू बन्ने प्रत्याभूति भए डा. कोइरालापनि ओलीको प्रधानमन्त्रीबाट शीघ्र बहिर्गमनको प्रयास र देउवाको सत्तारोहणमा बाधक बन्ने छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको कार्यशैलीसँग कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा त अझ बढी दिक्क छन्। कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने प्रयास सुरु भएपछि नै उनी सरकारसँग चिढिन सुरु गरेका हुन्।
चार महिना कार्यकाल मात्र बाँकी रहेका घिसिङलाई सरकारले ११ चैत्रमा बर्खास्त गर्यो। थापाले त्यसैदिन सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विरक्ति पोखे, ‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको र असन्तुष्टिको त्यो तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्यत एउटा तप्का सलबलाइरहेका बेला सरकारको डेलीभरीबाट त्यो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदेऊ भनेर हामी रातदिन नभनी मेहनत गर्ने, तर सरकार आफै असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने?’
उल्लेख्य पक्ष त यो हो कि, यस्तो ट्विटयता महामन्त्री थापाले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न छाडेका छन्। थापाले पनि अब ‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धन र प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता पाउनुपर्छ’ भनेर वकालत गर्न सक्ने स्थिति छैन।
गगन ओलीसँग विरिक्तिएको, देउवासँग डा. कोइरालाको निकटता बढिरहेको मौका पारेर प्रचण्डले देउवालाई सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव गरेका छन्। देउवाले जस्तो सहयोग आफूबाट चाहन्छन्, त्यस्तो सहयोग माओवादीबाट पाउने वचन पनि दिएका छन्।
यसको अर्थ के हो भने धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनेमा माओवादी सरकारमा गएर त्यसपछिका प्रधानमन्त्री देउवालाई सहयोग गर्नेछ। यो प्रावधान (धारा ७६–२) दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति हो।
देउवा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न चाहेमा सरकारबाहिरै रहेर सहयोगको वचन उनले दिएका छन्। यो प्रावधान भनेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति हो।
प्रचण्डले सँगसँगै २०८४ को चुनावसम्मका लागि आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको पनि बताएका छन्। अर्थात् कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटाएपछि आफू (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्रीको दौडमा लागेर देउवालाई हिस्स पार्ने जोखिम पनि प्रचण्डले टारिदिएका छन्।
प्रचण्डले खेलको सुरुवात मात्र गरेका छन्। खेल टुङ्गिन केही समय लाग्नसक्छ। प्रचण्डले पनि ‘तत्काल सरकार परिवर्तन हुन्छ’ भन्नुको साटो ‘नयाँ वर्ष’ अर्थात् २०८२ सम्मको अवधि तोकेका छन्।
प्रतिक्रिया