युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्य दलभन्दा आफूलाई भिन्न देखाउन भ्रातृ संगठन र कार्यकर्ता नराख्ने नीति लिएको थियो। तामझामले पार्टी घोषणा गरेको रास्वपाले यही कारण चर्चा बटुल्यो।
रास्वपाको वेबसाइटमा राखेको ‘अन्य पार्टीभन्दा फरक’ शीर्षकको दोस्रो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कुनै पनि किसिमको भ्रातृ संगठन हुँदैन। घरैपिच्छे नेता जन्माउने परिपाटीको अन्त्य गरी राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। युवा, महिला, किसान, मजदुर, पेसागत नेपाली, व्यवसायी, आदिवासी, मधेसी, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलगायत सबैका आवश्यकता र मागलाई पार्टीका मूल संरचनाबाटै उठाइने छ।’
यसैगरी रास्वपाले कार्यकर्तारहित पार्टी बनाउने संकल्प गरेको थियो।
‘अन्य पार्टीमा झैँ सक्रिय, क्रियाशील, संगठित सदस्यलगायतका व्यवस्था गरिने छैन। पार्टीका सबै कार्यक्रममा सदस्यलाई स्वेच्छिक रूपमा भाग लिनेर नलिने अधिकार हुने छ। तर, कार्यक्रममा भाग नलिएकै आधारमा कारबाही हुने छैन। यसर्थ हाम्रो पार्टी कार्यकर्तारहित पार्टी हो,’ वेबसाइटमा रहेको ‘हामी कसरी अरु भन्दा फरक छौँ’ शीर्षकको तेस्रो नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।
तीन वर्ष नपुग्दै नीति परिमार्जन गरिँदै
सामाजिक सञ्जाल र चर्चित नेताबाट पार्टी चलाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा रहेका रास्वापका नेताहरू तीन वर्ष नपुग्दै भ्रातृ संगठन बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
पार्टीले स्थापनाको यो अवधिमा व्यहोरेको आरोह–अवरोहदेखि नेपालको राजनीतिक प्रणालीका कारण यसअघि अवलम्बन गरेको नीति परिमार्जन गर्न छलफल अघि बढेको नेताहरूको भनाइ छ।
कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार भ्रातृ संगठन चाहिने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ। यद्यपि, निर्णय भइसकेको छैन।
रास्वपाले ६८ भन्दा बढी जिल्ला समिति बनाइसकेको छ। तर, संगठन नभई पार्टी चलायमान र सशक्त बनाउन नसकिनेमा पार्टी भरखरै पुगेको छ।
उनीहरूको विश्लेषण अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत पुराना दलले संगठनकै बलमा पार्टीलाई गतिशील बनाएका हुन्।
किन आवश्यक पर्यो?
यसमा द्विविधा छैन, रास्वपाका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छन्। तर, संगठन र भ्रातृ संगठन चाहिने रहेछ भन्ने महसुस रवि लामिछानेले सहकारी अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेपछि मात्र चाल पाए।
कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पोखरा लगिएपछि त्यसको विरुद्धमा रास्वपाका नेताहरूले आन्दोलन चर्काउन चाहेका थिए। तर, चर्काउन सकेनन्। पाँच दिनको आन्दोलनले प्रभाव पार्नै सकेन।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू नहुँदा कुनै पनि आन्दोलन प्रभावकारी नहुने रहेछ भन्ने उनीहरूले महसुस गरे। सांगठनिक रूपमा बलियो नहुँदा सामाजिक सञ्जालले मात्र परेको बेला मानिस जम्मा गर्न कठिन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा रास्वपाका नेताहरूले पोखरामै भोगेका थिए। रविको पक्षमा आम मानिस उतार्नको लागि पनि भ्रातृ संगठन जरुरी हुने रास्वपाका नेताहरूलाई गहिरोसँग अनुभूति त्यही बेला भयो।
कार्यवाहक प्रवक्ता झा आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा पार्टी पुगेको बताउँछन्।
‘सांगठनिक रूपमा भ्रातृ संगठन चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छौँ,’ झाले नेपालखबरसँग भने, ‘ग्रास लेभलमा पार्टीलाई लैजान पनि संगठन चाहिने रहेछ। यो प्रस्ताव पहिलेदेखि आएको थियो अब भने निष्कर्षमा पुग्न थालिसक्यौँ, त्यसपछि निर्णयमा पुग्छौँ।’
वैशाख ४ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक राखिएको छ। सोही बैठकमा यो एजेन्डा पेस हुने झाले बताए।
यद्यपि, करदाताको पैसाबाट सुविधा लिने शिक्षक, निजामती कर्मचारी, डाक्टर र सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूका पत्रकारलाई संगठनमा नजोड्ने आफूहरूको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
‘अलि आक्रामक भएर पार्टी गतिविधिलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी, पत्रकार, वकिल, कृषकहरूको हकमा संगठन चाहिने रहेछ भन्ने कुराको रियालाइजेसन एक वर्षयता भएकै छ। यसमा गृहकार्य आवश्यक छ भन्ने छ। अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यो एजेन्डाले स्थान पाउने सम्भावना छ।’
‘करदाताको पैसाबाट लाभ लिने व्यक्तिहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ, राजनीतिक रूपमा। सन्तुलित हुनुपर्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई विभिन्न संघसंगठनमा आबद्ध गराउन हुँदैन भन्ने एउटा बटमलाइन छ,’ उनले थपे।
निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले रास्वपालाई रवि लामिछाने क्लब भन्ने गरेका छन्। तर, बलियो पार्टी बनाउन र देशभर पकड राख्न कार्यकर्ता नभई नहुने ठहरमा रास्वपा नेताहरू पुगिसकेका छन्।
त्यसो त भ्रातृ संगठन बनाउने भनेर सभापति रवि लामिछानेले निर्देशन दिए कि दिएनन्, प्रष्ट छैन। किनकि, उनी रूपन्देही कारागारमा छन्।
यद्यपि, कारागार चलान हुनुअघि चैत १८ गते उनकै नेतृत्वमा राखिएको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय संगठनसँग सम्बन्धित छन्।
‘प्रदेश अहिलेको तरिकाले चल्दैन, त्यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पार्टीमा ठूलो फेरबदल आवश्यक छ। त्यही अनुसार हरेक प्रदेशको जिम्मेवारी केन्द्रीय पदाधिकारीहरू मध्येबाटै लिने। प्रदेशको सभापति भन्दा पनि माथिको अथोरिटी लिएर जाने। प्रदेशले सकेनन्। यिनीहरूकै पाराले हुँदैन,’ बैठकमा रविको भनाइ उद्दृत गर्दै कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने, ‘हाम्रो जुन मिसन छ त्यो नहुन सक्छ। त्यसकारण यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भनेर यसको खाका बन्दैछ।’
रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाएपछि त्यसमै अल्झनुभन्दा अब पार्टी संगठनलाई विस्तार गर्नतिर लाग्नुपर्ने निचोडमा रास्वपा पुगेको हो।
चैत २७, २९ गते बसेको सचिवालय बैठकमा समेत त्यस विषयमा छलफल भएको छ।
सोही बैठकले राजनीतिक प्रतिशोध लिएर सभापतिमाथि अन्याय गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। तुल्सीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासको आदेश विरुद्ध रवि लामिछाने शुक्रबार सर्वाेच्चमा पुनरावेदनका लागि गएका छन्।
‘यो त प्रमाणित नै भइसक्यो, यसमा समग्र पार्टी अल्झिरहेर अदालतको बाहिर कुरिरहनेभन्दा पनि पार्टी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ने, काम गरिरहने हो,’ झा भन्छन् ‘पार्टीले सभापतिको कानुनी प्रक्रियामा सघाउँछ।’
केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले विधानमा भ्रातृ संगठन राख्ने व्यवस्था नरहेको बताए।
‘रास्वपाको राष्ट्रिय भेलाले विधान संशोधन गरेको छ, त्यसमा पनि भ्रातृ संगठनलाई प्रमोट गरेका छैनौँ,’ पराजुलीले भने, ‘लुज फोरम चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र दस कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई भ्रातृ संगठनमा जोड्नु हुँदैन भन्ने छ।’
भ्रातृ संगठन नराखेकैले अरू पार्टीभन्दा फरक भएको उनी दाबी गर्छन्।
‘व्यवस्था परिवर्तन गर्न राज्यका सबै शक्ति चाहिने अवस्था होइन,’ पराजुलीले थपे, ‘तर, साझा ट्रेड युनियन र विद्यार्थीको साझा युनियन हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी छ। राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा दृढ भए पनि आगामी दिनमा हुन पनि सक्छ।’
प्रतिक्रिया