सरकारमाथि माओवादीको आरोप– शिक्षकहरूका मागबारे उदासीन र गैरजिम्मेवार

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्दोलनरत शिक्षकहरुका मागप्रति सरकार  उदासीन र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि भयो दाबी गरेको छ। प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई वेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई वेवास्ता गरिनु, तर यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्याष्पद छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट सरकार शिक्षकहरूको मागका बारेमा उदासीन र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ।’

निजामति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायतका ऐनहरू जारी भई कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यसलाई सर्वाधिक महत्व दिएर हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले कैयन जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको विदितै छ । 

माओवादीले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले २०८० असोज ५ गते गरेको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री क. प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ।’ 

यस बिषयलाई प्राथमिकतामा राखि विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि माओवादीले माग गरेको छ।