युनिकोड
सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशिता र शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको यात्रा विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको बताएका छन्। उज्बेकिस्तानको ताशकन्दमा अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १५०औँ सभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालले राजनीतिक द्वन्द्वलाई मौलिक सम्झौतामार्फत अन्त्य गर्दै एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको सफल यात्रा तय गरेको उल्लेख गरेका हुन्।
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको पूर्ण सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै सभामुखले राष्ट्रका उच्च पदहरूदेखि नीति निर्माण तहसम्म लैंगिक तथा जातीय समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिएको तथ्य प्रस्तुत गरे। विशेषगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायबाट चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान र संसदका दुबै सदनको नेतृत्व फरक लिङ्ग तथा राजनीतिक दलबाट हुने व्यवस्था उदाहरणीय भएको उनको भनाइ छ।
'सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कार्य” शीर्षकमा नेपालको संसदको तर्फबाट धारणा राख्दै सभामुख घिमिरेले संसदलाई सामाजिक परिवर्तनको प्रमुख माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । 'संसदहरूले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको निगरानीमार्फत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्,' उनले भने। संसदीय कूटनीतिको प्रयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्दै, गरिबी, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता सामाजिक प्रगतिका प्रमुख अवरोधहरूको सामना गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
सभामुखले संसदमार्फत महिला, युवा, आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि पारिएका वर्गहरूको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संसदीय खुलापन प्रवर्द्धन गर्ने अभ्यासलाई नेपालको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। नेपालको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको चर्चा गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासमा नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए।
प्रतिक्रिया