युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले तीन दिन लगातारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नै कम्तीमा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन्।
इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ।
कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले यही चैत ११ गते कुलमानलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। कुलमानको पदावधि ४ महिना बाँकी थियो।
उता हितेन्द्रले कुलमानको नियुक्ति नै गलत भएको जिकिर गर्दै ४ वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने माग गरेर रिट दिएका थिए।
प्रतिक्रिया