राजावादी समूहको प्रदर्शनमा सहभागी नहुन सरकारले आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादी समूहको अराजक प्रदर्शनमा सहभागी नहुन सरकारको तर्फबाट अपिल गरेका हुन्।
‘तीनकुने घटनाको सत्यतथ्य छानिवनि गरी दोषीउपर कारबाही गर्न र अगामी दिनमा यस किसिमको घटना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,' उनले भने, 'साथै, यस किसिमको अराजक गतिविधिहरूमा संलग्न नहुन आम नागरिकहरुमा नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ।'
घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइसकेको उनको भनाइ छ।
चैत १५ गतेशुक्रबार काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन हिंस्रक हुँदा एक पत्रकारसहित दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने केही निजी र सरकारी सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ देखि २०८६-८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गर्ने।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपाध गराउने राजस्व बाँडफाँटको हिस्साको अनुमानित रकम स्वीकृत गर्ने।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को लागि प्रदेश तथा स्थानीय तह हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्वीकृत गर्ने।
धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन ५७ करोड ३० लाख थप अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा चुडामणि चापागाईं, झापालाई नियुक्त गर्ने।
२०८२ वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको बसेलमा सञ्चालन हुने ‘डिलिङ विथ दि पास्ट एड्भान्स्ड कोर्स’ विषयक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्र्वर डुङ्गाना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
२०८१ चैत २६ र २७ गते नेपालमा आयोजना हुने बिम्स्टेकको मन्त्रीस्तरीय र कृषिसम्बन्धी उच्च पदाधिकारीहरूको तेस्रो बैठक कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारी, सचिव (कृषि विकास) डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा र सचिव (पशुपन्छी विकास) डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. प्रद्युम्नराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
मित्रराष्ट्र म्यानमारमा हालै गएको विनाशकारी भूकम्पबाट जनधनकक्षति भएको सन्दर्भमा म्यानमार सरकारलाई औषधिलगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउने र नेपाली सेनाको चिकित्सक टोली म्यानमार पठाउने।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको लमजुङ जिल्ला साबिक सुन्दरप गा.वि.स. वडा नं. ९ को १५–१–१–० रोपनी सार्वजनिक जग्गा सुन्दर अस्पतालको भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न सुन्दरबजार नगरपालिका लमनुडलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने।
२०८२ वैशाख २ गतेदेखि ४ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयोर्कमा आयोजना हुने द २०२५ एडिशन अफ इकोसोक युथ फोरम कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।
नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवाका एकजना सहायक रथीको सरुवा गर्ने।
जन तथा वातावरण माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको २२० के. भी. विद्युत प्रशारण साईन आयोजना निर्माणको लागि रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं १ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २.७६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
२०८१ चैत २४ मा दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा गैरआवासीय नेपाली संघ, दक्षिण कोरियाले आयोजना गर्ने एकता महाधिवेशनमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री माननीय अरुणकुमार चौधरी सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा २०८२ वैशाख ८ गतेदेखि आयोज हुने आदिवासी मुद्दाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी मञ्चको चौबीसौं सत्रमा सहभागी हुन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री माननीय राजकुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने।
२०८१ चैत २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सञ्चालन हुने जनसंख्या तथा विकास आयोगको ५८ औँ सत्रमा सहभागिताको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री माननीय प्रदीप पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम संघीयय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन २०८१ साल चैत १९ गते मंगलबार राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य हुन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
Shares

प्रतिक्रिया