युनिकोड
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई विनियमावली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
आइतबार मन्त्रालयमा ‘कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली –२०८१’ सम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले लामो समयदेखि रोकिएर बसेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कर्मचारी हकहितका लागि लागू भएको बताएका हुन्।
‘खानेपानी संस्थानको कर्मचरी सेवा शर्त विनियमावली जब नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो त्यसपछि संविधानमै उल्लेख भए अनुसार संगठित संस्था जसमा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लगानी छ स्वामित्व छ त्यो सेवमा लोकसेवाबाट पदपूर्ति हुने संविधानमै उल्लेख गरेको विषय थियो,' उनले भने, 'त्यसपछि एकपटकका लागि विज्ञापन गर्ने र त्यसपछि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार संशोधन गरेर अगाडि बढ्न पर्ने भन्ने प्रावधान अनुसार एकपटक विज्ञापन सम्बन्धी कामकारबाही भयो र त्यसपछि विनियमावली सात वर्षसम्म मन्त्रालयबाट स्वीकृति नहुँदा पदपूर्तिदेखि वृत्ति विकास ठप्प भएको अवस्था थियो। अहिले मान्य मन्त्रीज्युको स्वीकृतिबाट विनियमावली स्वीकृत भएको छ। संविधानले दिएको मौलिक हक पानीको उपयोगको सेवामै अप्ठ्यारो परेको अनुभूत हामीलाई भएको छ।’
प्रतिक्रिया