नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेनु चन्दले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको विषयमा टिप्पणी गरेकी छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकको आइतबारको बैठकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१माथि छलफल गर्नेक्रममा उनले टिप्पणी गरेकी हुन्।
उनले विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक नभनिएको प्रति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग आपत्ति जनाइन्।
'यो प्रतिस्थापन विधेयक हो कि सामान्य विधेयक हो? यो सामान्य हो भने अब यो विधायन समितिमा जान्छ कि जाँदैन?' उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, 'संसद् छल्ने अध्यादेश ल्याउने कानुन बनाउन खोज्ने। ६ वटा अध्यादेश संसद् छलेर ल्याउने। प्रधानमन्त्रीलाई त संसद्प्रति विश्वास नै छैन। पछिल्लोपटक ६ वटा अध्यादेशले पुन: यो पुष्टि हुन्छ। सदन र संसद्को अधिकार काटेर कस्तो सुशासन? त्यसैले सार्वजनिक सेवा लागू हुने विश्वास लागेन। विधेयको ढंग त पुर्याउन सक्दैनन् कहाँबाट सुशासन कायम हुन्छ?'
Shares

प्रतिक्रिया