युनिकोड
बजेट निर्माणका सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधनसहित सहभागि भएका सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
संसदमा बजेटमाथिको छलफल कम्तिमा पनि तीन महिना कायम हुनुपर्ने समेत उनीहरूको भनाइ छ। बैठकमा बोल्दै नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का सांसद भानुभक्त जोशीले बजेटमा सबैलाई समेट्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले भूमिका खेलेको जस्तो नदिएकोले भूमिका बढाउन जरुरी रहेको बताए। उनले बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजनाको भूमिका बढाउन सुझाए।
उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने बजेट सबैको सहभागिता हुनेगरी आयो भने यो बजेट राम्रो हुन्छ। केन्द्रको राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले खासै भूमिका खेलेजस्तो देखिदैन। पहिले योजना आयोगले सबै मन्त्रालयको बजेटको खाका जसरि दिने गरेको थियो अहिले त्यो अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अलि जिम्मेवार बनाउने हो कि भन्ने मेरो सुझाव हो।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बजेट प्रश्तुत गर्ने महिना र गतेको समयसिमा संविधानले नै तोकेको भएपनि समयमै निकास नपाउने समस्या विद्यमान रहेको बताए। बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका समयसिमा तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
बजेटका सिद्धान्त र आयोजना नीति र कार्यक्रम वार्शिक बजेटको सिमासम्म जोडिएका पक्षहरूलाई समयमै सम्पन्न गरि आर्थिक दायित्व पुरा गरि सुशासन कायम गर्ने कुरामा उनको जोड छ।
उनले भने, ‘प्रत्येक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान अर्थात बजेट प्रस्तुत गर्ने महिना र गतेको समयसिमा हाम्रो संविधानले नै तोकेको हुनाले बजेट समयमै संसदमा प्रस्तुत हुने संवैधानि व्यवस्था भएतापनि त्यपछि बजेट समयमै पारित हुनु अथवा निकास नपाउँदा समस्या हुने गरेको छ। बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका समयसिमा तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा हाम्रो दलले जोड दिन्छ। समयमै बजेटका सिद्धान्त र आयोजना नीति र कार्यक्रम वार्षिक बजेटको सिमासम्म जोडिएका पक्षहरूलाई समयमै सम्पन्न गरि आर्थिक दायित्व पूरा गरि सुशासन कायम गर्ने कुरामा हामीले जोड दिन्छौँ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले योजना आयोग, संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई संकुचित गर्ने ढंगले विधेयक आएको टिप्पणी गरिन्।
उनले बजेटको छलफल पर्याप्त नहुने र सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई नसमेट्ने स्थिति विगतका दिनमा समेत व्यहोरेको उल्लेख गर्दै अगामि दिनमा त्यसो हुन नदिनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। पुँजीगत खर्च समेत बढाउन नसकिएको कारण विधेयकलाई समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘यो विधेयक योजना आयोगको भूमिकालाई संकुचित गर्ने र संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई संकुचित गर्ने ढंगले नै यो विधेयक आएको छ। त्यसलाई हटाइयोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। बजेटको छलफल प्रयाप्त नहुने र हामीले राखेका छलफलहरू र सुझावहरूलाई नसमेट्ने स्थिति विगतका दिनमा हामीले व्यहोरेका छौं। त्यस्तो स्थिति नबनोस्। पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्नेछ। रातो कितावमा समावेश भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो व्यवस्था हटाउनु पर्छ।’
संशोधन राख्ने अधिकांश सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफल गर्ने समयसिमा तीन महिना कायम गर्नुपर्ने र योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार बनाउनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया