युनिकोड
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले यसअघि नै पेस गरेको अध्यादेशमाथि छलफल जारी छ। छलफलमा प्रतिपक्षी दलले यस प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने सन्देश दिएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे।
उनले भने, 'यो अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारले ल्याएको अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दै अस्वीकार गर्न माग गर्दछु।'
त्यसलगत्तै रोस्टममा पुगेका माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उनको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै अध्यादेश अस्वीकारको पक्षमा हुन सबैलाई आग्रह गरे।
'स्वीकार गरियोस् यसका लागि सबै सदनसमक्ष सभामुखमार्फत माग गर्दछु। यो किन माग गर्छु भने संसद्को बैठक बोलाउन सकिने वातावरण हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक छ,' उनले भने, 'कानुन विधेयकको रुपमा अर्थ समितिमा पेस गरेकै छ। फिर्ता पनि लिइएको छैन। जसरी अध्यादेश ल्याएको छ सरकारले सदनलाई अपमान गरेको छ।'
उनले शिक्षा समितिमा पुगेको विषयलाई नै अध्यादेशमा समावेश गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले पनि यसमा आपत्ति जनाए। 'कानुन बनाउने अधिकार संसद्को हो सरकारको होइन,' उनले भने, 'सरकारले भनेको मान्ने मात्रै हाम्रो हो?'
उनले गैरआवसीय नेपालीका लागि पटके भिसाको व्यवस्था गरिएकोबारे आपत्ति जनाउँदै थपे, 'हुनु भनेको संसद् र लोकतन्त्रको अधिकार क्षिणित हुनु हो।'
आज पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारी छ।
यी हुन् निर्णयार्थ पेस हुने अध्यादेश
-सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
- निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
- आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
- सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
प्रतिक्रिया