युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अहिलेको बलियो सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक नल्याए कसले ल्याउने? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक दफा ३३ संशोधन हुन नसक्दा रिक्तता परिपूर्ति गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनै पर्ने अवस्था भएको बताएका हुन्।
'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ संशोधन गर्न भनेर अध्यादेश ल्याइयो २०७८ सालमा र त्यो ७८ सालमै निष्क्रिय भयो। अध्यादेश पारित भएन, निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यो दफा अहिलेसम्म रिक्त छ, भ्याकुमको अवस्थामा छ,' उनले भने, 'यो अवस्था सधैँ राखिरहनु त भएन त्यो महत्वपूर्ण दफा छ। यसलाई केही गरेर पूर्ति त गर्नुपर्यो नि, जाग्रित गर्नुपर्यो। त्यही जाग्रित गर्नका लागि कति वर्ष कुर्ने? ७८ सालदेखि ८१ सम्म तीन वर्ष भयो दफा निष्क्रिय भएको। अब कुर्ने कति वर्ष ? यति बलियो सरकारले पनि ल्याएन भने ल्याउने चाहिँ कस्ले?'
उनले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको प्रसंग पनि जोडे।
'अहिले जसपा नेपालको अवस्था पार्टी फुटको प्रमाण दिँदाखेरी निर्वाचन आयोगले नियमावलीको सहारा लिएर दियो। अहिले अदालतमा विचारधीन छ,' उनले भने, 'अदालतले पनि फैसला दिन सकेको छैन किनभने त्यो धारा निष्क्रिय छ। यो अवस्थामा मुलुकलाई कति दिन राख्ने? कुनै न कुनै निकास त दिनु पर्यो नि।’
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा दल विभाजन गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो।
साना राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूले विरोध सुरु गरिसकेका छन्।
राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ल्याउन नलागेको दाबी गरिरहेका छन्।
सत्तारुढ दलका नेताहरूले दलसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेकय राजनीतिक दलहरू ट्क्र्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित नरहेको बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया