युनिकोड
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दल फुटाउन वा जुटाउनका लागि कुनै दललाई निशाना बनाएर विधेयक नल्याउने दाबी गरेका छन्।
उनले राष्ट्रको अवश्यकताका आधारमा कानुनी प्रबन्धका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको दाबी गरे।
उनले दुई ठूला दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले कुनै दलको सिट संख्या बढाउने वा घटाउनेका लागि कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था नगर्ने दोहोर्याए।
बर्तौलाले लोकतन्त्रमा दलहरू बलियो बनाउने कोणबाट सरकारको काम निर्देशित हुने दाबी गरे। सरकारले तत्काल संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक मात्रै तत्काल ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ।
'सरकारको काम भनेको कुनै दल जुटाइ दिने र कुनै दल फुटाइ दिने कसैलाई मिलाइ दिने वा कुन दललाई के अप्ठ्यारो परेको छ त्यसका लागि सहज बनाउन कानुनको प्रबन्ध तलमाथि गरी दिने त्यो सरकारको काम होइन,' उनले भने, 'सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारबाट, देशको आवश्यकताबाट समायानुकूल कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ भन्ने लागेको आधारबाट व्यवस्थित गर्ने हो। कसलाई कुन लाभ पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबमा अहिलेको सरकार छैन।'
उनले दलसम्बन्धी विधेषकमा भएको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिमा ४०/४० प्रतिशतलाई हटाएर २० झारेको स्मरण गर्दै उक्त दफा नै अहिले निष्क्रिय भएको बताए।
सरकारले उक्त दलविभाजन पुनर्जाग्रित गर्नका लागि विधेयक आवश्यकता महसुस गरेको उनको भनाइ छ।
'आवश्यकताको आधारमा सरकारले काम अगाडि बढाउँछ। कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेर बनेको अहिलेको सरकारले कुनै दललाई निशाना बनाएर, कुनै दलको संख्या घटाइ दिने वा बढाइ दिने भन्नका लागि कसैलाई मिलाइ दिने र फुटाइ दिने यो ध्येय राखेर कानुनी प्रबन्धहरू हामी अगाडि बढाउँदैनौँ’ उनले भने।
कांग्रेस-एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका केही साना दललाई विभाजनमा सहज हुने गरी विधेयकको तयारी गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया