युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेस–एमालेसहित ७ दलको समर्थन छ। प्रतिनिधि सभामा रहेको संख्याको हिसाबले उनीसँग १९२ सांसद छन्। अर्थात् सरकारसँग दुईतिहाइ बढी सांसद छन्। जबकि, १८३ सांसद मात्र हुँदा दुईतिहाइ पुग्छ।
यसैलाई आधार मानेर सरकारले पुस २७ गते केही अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै माघ १८ गते संसदमा पेस गर्यो।
एक त दुईतिहाइ संख्या, त्यसमाथि समर्थन गरेका ५ दल त सरकारमै छन्। बाँकी दुईवटा दलले पनि बलियो समर्थन गरेकाले सरकारको निर्णयविरुद्धमा जाने उनीहरूले कल्पनै गरेका थिएनन्। एक शक्तिशाली सरकार, दोस्रो अभूतपूर्व समर्थन।
तर, त्यसो भएन। उनीहरूले सोच्दै नसोचेको दलले सरकारको योजना तुहाइदियो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गर्यो।
त्यति मात्र होइन, बाँकी पाँचवटालाई समेत समर्थन गर्नुअघि भूमि अध्यादेश संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने अडान लियो। जसपा नेपालको सोही अडानकै कारण दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएको सरकार अध्यादेश प्रस्तुत गर्न डराइरहेको छ।
संसदले बनाएको सम्भावित कार्यसूची अनुसार अब ११, १२ र १३ गते संसद् बैठक बस्छ। त्यसपछि संसद् बैठक बस्ने कार्यसूची बनेको छैन। यसअनुसार फागुन महिनाभरि अध्यादेश प्रस्तुत हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको नेताहरू बताउँछन्।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदको दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभामा ५ जना सांसद रहेको जसपा नेपालले साथ नदिए पनि अध्यादेश दुईतिहाइले स्वीकृत हुने नै भयो तर, राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत पुग्न जसपा नेपाल चाहिन्छ।
कि त प्रतिपक्षमा रहेका दलको समर्थन लिनुपर्यो। राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २६ सांसद छन्। पछिल्लो दिन सरकार र प्रतिपक्षीबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन। आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ। अध्यादेश असफल पार्न विपक्षीहरू एकै ठाउँमा देखिन्छन्।
यस्तो परिस्थितिमा संसदको यो अंकगणित अनुसार अध्यादेश स्वीकृत हुन कठिन छ।
आफूले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकृत हुने खतरा बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फकाउने प्रयासमै छन्।
यद्यपि, अहिलेसम्म सहमति जुटिसकेको छैन। यादव बुधबार (फागुन ७) मा एक हप्ताका लागि कतार जाँदैछन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जसपा नेपालले अघि सारेको नयाँ सर्त टाउको दुखाउने खालको छ।
‘जसपा नेपालले पाँचवटा अध्यादेश ल्याउनुस् हामी समर्थन गर्छाैँ भनेको थियो, तर अहिले त भूमिसम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्र अरूमा समर्थन गर्छाैँ भनेर कुरा फेर्यो, यसले तनाव दिएको छ,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर अध्यादेश अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।’
तर, सरकारले ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत गर्न समय पाउँछ। संसदमा पेस गरेको १८ दिन मात्र भएको छ। पेस गरेको अर्काे दिन स्वीकृत गराउन खोज्दा अध्यादेशप्रति आशंका जन्मिएको कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा बताउँछन्।
पार्टी फुटाएर भए पनि पारित गर्न ओलीको जोड
जसपा नेपालले समर्थन नगरे राष्ट्रिय सभामा पेस भएको कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेर तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा विभिन्न उपाय खोज्दैछन्।
देउवाको पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय सभामा ८ सांसद रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलाउनेमा छ। प्रधानमन्त्री ओली विभाजन नै गराएर भए पनि सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने विश्वासमा छन्।
तर, गठन भएको पाँच वर्ष नपुगेकोले एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न मिल्दैन। निर्वाचन कानुन अनुसार एकपटक फुटेको दल फेरि विभाजन हुन कम्तीमा पाँच वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ। २०७८ भदौ २ गते एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी अझै २०८३ भदौसम्म विभाजन गर्न मिल्दैन।
निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन गरेर अशोक राई नेतृत्वको जसपा बनाइदिएको छ। एमाले फुटाएकै नियमावली अनुसार निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता गरेको बताएको छ। त्यही नजिर अन्य दलमा पनि लागू गर्न आयोग बाध्य हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कहिले प्रस्तुत हुन्छन् अध्यादेश?
बहुमत नपुगेकैले फागुन ६ गते संसदमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नबाट पछि हट्न बाध्य भयो।
अब ११, १२ वा १३ गते संसद बैठक बस्छ। त्यही बेलामा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न तयारी थालेको एमालेका एक नेता दाबी गर्छन्।
यसका लागि पनि सहमति चाहिन्छ। सरकारलाई समर्थन गरेका ६ दलको फागुन ३ गते बसेको बैठकले अध्यादेशमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, अहिलेसम्म ठोस सहमति नजुटिसकेको उनले बताए।
‘हामी तयारी गर्दैछौँ, ६ वटै अघि बढाउने कि भूमिबाहेक अरु लग्ने भन्ने टुङ्गिएको छैन,’ एक नेताले भने।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन कांग्रेसको सुझाव
राष्ट्रिय सभाको संख्या हिसाब नगरी अध्यादेश ल्याएकोमा कांग्रेसकै नेता खुसी थिएनन्। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति देउवासँगै सो कुरा उठाएका पनि हुन्।
तर, उनी कार्यदलमा छलफल भएर अध्यादेश ल्याइसकेको भन्दै पन्छिएका थिए।
उता, भूमि अध्यादेश विवादमा परेपछि अब ‘फेस सेभिङ’का लागि तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन कांग्रेसका केही नेताले सुझाव दिएका छन्। तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अन्य अध्यादेश पनि असफल हुनबाट रोक्नुपर्नेमा उनीहरू छन्।
‘भूमि अध्यादेशका बारेमा धेरै आशंका उत्पन्न भयो। यसको पछि साइड इफेक्ट धेरै हुनसक्ने गुनासो पनि आयो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा रहेन। फेरि अध्यादेश नै त परिमार्जन हुँदैन, पास या फेल मात्र हुने भएको हुनाले अध्यादेशमा परेका केही विषय परिमार्जन गरेर भूमिसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने सुझाव आएको छ।’
सोही अनुसार कांग्रेसले हतार नगर्ने बरु सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र प्रस्तुत गर्ने नीति लिएको उनी बताउँछन्।
‘हामी विधेयककै पक्षमा छौँ। अध्यादेशका रूपमा आउँदा जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुनाले यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने भयो,’ ती नेताले थपे।
प्रतिक्रिया