विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले भने : नेपाल प्रहरी संकटमा छ

नेपाल प्रहरी विधेयकले प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सेवा संचालनको बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।   प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसदहरूले प्रहरीको वर्तमान अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। 

‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्तावमा सोमबार छलफल भएको थियो। विधेयकले प्रहरीले भोग्दै आएका कानूनी जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने उनीहरूको विश्वास छ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत गर्न आएको विधेयकको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यावाद दिए।

‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०१२ सालपछि कानुन बन्ने क्रममा आएको छ। २०१२ सालपछि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले नियमावलीकै साहारा लिएर आफ्नो काम चलाउँदै आएको थियो,' उनले भने, 'यो नियमावलीहरू बारम्बार परिवर्तन भइराख्ने, संशोधन भइराख्ने र कतिपय अवस्थामा त सरकारको आफ्नो अनुकुलताअनुसार परिवर्तन गरेर जाने प्रवृतिको पनि विकास भएको थियो। जसका कारण प्रहरी निकायमा अनियमितताको अभाव खड्किराखेको थियो।'

उनले विधेयकका कतिपय विषयमा असहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधनका लागि संशोधन गर्न सकिने पनि बताए।  उनले प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको पनि बताए। 

उनले भने,'अब प्रहरी समायोजनका विषयहरू, प्रदेश प्रहरीका कानुनहरू बन्ने पनि बाटो खुलेको छ।' 

नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले संविधानले संघ र प्रदेशका आफ्नै प्रहरीको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। उनले प्रहरी विधेयकले प्रदेशहरूलाई आफ्नै प्रहरी बनाउन सहज वातावरण तयार गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। 

‘संविधानमा संघमा पनि प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ र प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ। यो विधेयकले प्रदेशमा पनि अब प्रहरी सेवा गठन, संचालनको व्यवस्थापनको बाटो खोल्नेछ। त्यसकारणले संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले यो विधेयक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ,' उनले भने, 'नेपाल प्रहरी राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काममा यो संगठन निरन्तर रुपमा क्रियाशील हुँदै आएको छ।  यसले नेपालका ऐतिहासिक कालखण्डमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। म त्यसको प्रसंशा गर्दछु। खासगरी अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरलिे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको योग्यता क्षमता समेत प्रकट गर्दै आएको हामी सबैलाई स्मरण नै छ। विभिन्न कालखण्डमा भएका द्वन्द्वहरूमा नेपाल प्रहरीले खेलेको भुमिकालाई हामीले अजरअन्दाज गर्न हुँदैन। यो विधेयकका थुप्रै पक्षहरूको म समर्थन गर्दछु।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षा, कानूनी शासन र शान्तीको आधार भएको बताइन्। उनले नागरिकले प्रहरी देख्दा राज्यको उपस्थिति महशुस गर्ने भएको कारण यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिइन्। 

‘प्रहरी भनेको नेपाली नागरिक सुरक्षा, राज्यको कानूनी शासन र शान्तिको आधार हो। प्रहरीलाई देख्दा नागरिकले राहतको महशुस गर्छन् किनभने प्रहरीको उपस्थिति भनेको राज्यको उपस्थिति हो। तर दुर्भाग्यवस प्रहरी आज आफैं संकटमा छ,' उनले भनिन्, 'न आधुनिक प्रविधि छ न प्रयाप्त स्रोत साधन नै। आजको युग प्रविधिको युग हो। अपराधहरू पनि प्रविधिसँगै परिस्कृत हुँदैछन्। तर हाम्रो प्रहरी पुरानै संरचना र सिमित स्रोत साधनमा अड्केको छ। यदि हामी एक्काइसौँ शताब्दीको प्रहरी चाहान्छौं भने प्रहरी अनुसन्धानमा लगानी गरेर प्रहरीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ।'

उनले प्रहरीको सेवा सुविधाको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 'तलब भत्ता र पूर्वाधारको अभावले प्रहरीलाई समस्या पार्न हुन्न। आफ्नो जोहो आफैं गर भन्नेजस्ता नीतिहरू ल्याउनु हुँदैन’ उनले भनिन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई राज्यले सौतेनी आमाका छोराको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाए।