विपिनको रिहाइ-प्रयासमा नेपालका दुई चुक

शनिबार (३ फागुन) सम्म सबै इजरायली बन्दी रिहा नगरे गाजामा पुनः आक्रमण थाल्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चेतावनी कार्यान्वयन हुने स्पष्ट संकेत इजरायलले समेत दिएको छ। अमेरिकी धम्की कार्यान्वयन हुने संकेत स्वरूप इजरायलले बुधबार देशव्यापी रूपमा सतर्कताको साइरन बजाएपछि यसपटकको युद्धविराममा नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी रिहा नहुने जोखिम बढेको छ।  

जानकारी अनुसार बुधबार दिउँसो देशव्यापी रूपमा इजरायलले ‘साइरन’ बजाएको थियो। आक्रमण–प्रत्याक्रमणको खतरा बढेसँगै सम्बन्धित स्थानहरूमा इजरायलले करिब ९० सेकेन्ड साइरन बजाउने गर्छ, जसको उद्देश्य सर्वसाधारणहरूलाई युद्ध सुरुवातको संकेतस्वरूप सुरक्षाका लागि बंकरमा जान तयार पार्नु हो।  

शत्रु पक्षले आफ्नो सीमाभित्र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेमा इजरायलले साइरन अलर्ट जारी गर्छ। साइरनहरू बजेसँगै सर्वसाधारणहरू सुरक्षाका लागि निर्र्माण गरिएका बंकरमा जाने गर्छन्। शत्रूपक्षले क्षेप्यास्त्र जुन–जुन इलाकामा प्रहार गर्छ, इजरायलले ती क्षेप्यास्त्र खस्ने क्षेत्रहरूमा साइरनमार्फत् यस्तो अलर्ट जारी गर्छ। चौतर्फी प्रहार गरिएमा देशव्यापी रूपमा साइरन बज्न थाल्छ। 

शत्रूपक्षबाट हुने आक्रमणका अलावा आफ्नो तर्फबाट युद्ध सुरुवातको संकेत दिन पनि इजरायलले साइरन अलर्ट जारी गर्छ, ताकि शत्रूपक्षबाट हुने प्रत्याक्रमणबाट जोगिन आफ्ना नागरिकहरू सुरक्षित बंकरतर्फ जान सकून्। बुधबारको ‘साइरल अलर्ट’ शनिबारदेखि इजरायल–अमेरिकाको तर्फबाट गाजामा हुने सम्भावित आक्रमणको प्यालेस्टिनी पक्षबाट हुनसक्ने प्रत्याक्रमणबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई जोगाउन जारी गरिएको हो। 

संकटमा युद्धविराम 
युद्धविरामका बेलासमेत इजरायलले गाजामा आक्रमण जारी राखेको, प्यालेस्टिनीहरूको घरफिर्तीमा अवरोध सिर्जना भइरहेको दाबी गर्दै हमासले यसै हप्ता इजरायली बन्दी रिहाइ स्थगित गर्ने चेतावनी दिएको थियो। हमासको चेतावनीलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले शनिबारसम्म सबै इजरायली बन्दी रिहा नगरे तत्काल युद्धविराम भंग र हमासमाथि आक्रमणको चेतावनी सोमबार (२८ माघ) दिए। 

तर, हमासले भने युद्धविराम भंग आफूले नभई इजरायलले गरेको दाबी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी अर्थहीन रहेको बताएको छ। युद्धविराम औपचारिक रूपमा भंग र युद्धको सुरुवात हुने धम्की ट्रम्पको मात्र हो वा यसमा इजरायलको पनि सहमति छ भन्ने चर्चाका बीच बुधबार देशव्यापी रूपमा ‘साइरन अलर्ट’ जारी गरेपछि इजरायल पनि युद्धविराम औपचारिक भंग र गाजामाथि पुनः आक्रमणको पक्षमा देखिएको लगभग प्रष्ट भएको छ।

त्यसो त ट्रम्पको चेतावनी लगत्तै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले पनि मंगलबार शनिबारसम्म सम्पूर्ण इजरायली बन्दीहरू रिहा गर्न र त्यसो नगरे हमासमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। नेतान्याहुको चेतावनीसँगै इजरायलले बुधबार देशव्यापी रूपमा साइरन अलर्ट जारी गरेको हो।   

माघ ६ (१९ जनवरी) देखि सुरु भएको युद्धविरामको अवधिमा हमासले २० असोज २०८० (७ अक्टोबर २०२३) मा आफूद्वारा अपहृत दुई दर्जनभन्दा केही बढी इजरायली र ५ जना थाई बन्दीलाई रिहा गरेको छ। युद्धविरामको यो चरणमा रिहा गरिने गैर–इजरायली बन्दीहरूको सूची युद्धविरामअघि सार्वजनिक नभए पनि थाइल्यान्ड हमासको कब्जामा रहेका आफ्ना नागरिकहरू रिहा गराउन सफल भयो।  

आफ्ना नागरिकको सुरक्षित रिहाइका लागि थाइल्यान्डले सम्भवतः हमासलाई पनि सम्पर्क गरेको हुनसक्छ। इजरायलले ‘आतंककारी’ घोषणा गरे पनि, यदि थाइल्यान्डले हमाससँग समेत सम्पर्क गरेर आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षित रिहाइ गराउन सफलता प्राप्त गरेको हो भने यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। यसर्थ कि विदेशी भूमिमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिको मुख्य दायित्व हो। 

इजरायलमाथि २० असोज २०८० (२० अक्टोबर २०२३) मा गरेको आक्रमणको केही हप्तापछि पनि हमासले आफ्नो कब्जामा रहेका केही थाई बन्दी रिहा गरिदिएको थियो। तर, नेपाल भने आफ्ना एक मात्र नागरिक विपिनलाई रिहा गराउन असफल हुँदै आएको छ। 

नेपालका दुई चुक
६ माघमा युद्धविराम सुरुभएसँगै नेपालले विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइका लागि दुई उपाय अवलम्बन गर्नुपथ्र्याे– एक, अत्याधिक कूटनीतिक सक्रियता। दुई, प्यालेस्टाइन समस्याको समाधानबारे नीतिगत प्रष्टताको सम्बन्धित पक्षहरूलाई जानकारी। 

तर, यस अवधिमा नेपाल मध्यमतहको कूटनीतिक सक्रियतामा सीमित रह्यो। प्यालेस्टाइन समस्या समाधानको विषयमा आफ्नो धारणा हमाससमक्ष पुग्ने र त्यसले विपिनको रिहाइमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने भए पनि यस विषयमा नेपाल चुक्यो। 

विपिनको सुरक्षित रिहाइका लागि इजरायलका लागि पूर्व नेपाली राजदूत कान्ता रिजालले आफ्नो तहबाट यथोचित प्रयास गरेकी थिइन्। वर्तमान राजदूत धनप्रसाद पण्डितले पनि गरिरहेकै छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले पनि हमासप्रति सहानुभूति राख्ने र सम्पर्क भएका इरान, इजिप्ट, कतार लगायत मुलुकका आफ्ना समकक्षीहरूलाई फोन गरेर अनुरोध गरिन्।  

परराष्ट्रमन्त्री तहसम्मको प्रयासका बाबजुद सफलता प्राप्त नभएपछि प्रधानमन्त्रीतहकै कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक पर्थ्यो। १९ माघमा इजरायली पक्षले विपिनको रिहाइका लागि नेपालकै  प्रधानमन्त्री तहको सक्रियताको अपेक्षासहित सन्देश पठाएको थियो। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दाेगानलाई प्रधानमन्त्री तहबाट सम्पर्क गरे विपिन रिहाइका हमासमाथि दबाब पुग्ने सुझाव इजरायली पक्षको थियो। 

तर, विपिन रिहाइका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाट आवश्यक सक्रियता अझै देखाइएको छैन। इजरायली पक्षले अनौपचारिक तबरमा दिएको उपरोक्त सुझावपछि हमासप्रति सहानुभूति राख्ने इरानी पक्षलाई नेपालले सम्पर्क गर्‍यो। तर यसअघिझैँ परराष्ट्रमन्त्रीकै तहमा मात्र। २५ माघमा इरानी समकक्षी सय्यद अब्बास अराघ्चीलाई फोन गरेर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विपिनको रिहाइका लागि सहयोग मागेकी थिइन्। 

जहाँसम्म ‘नीतिगत’ विषय हो, प्यालेस्टाइन–इजरायल द्वन्द्व अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राष्ट्र’ को प्रस्तावलाई नेपालले सुरुवातदेखि नै समर्थन गर्दै आएको छ। यसको अर्थ इजरायलकै जस्तो बराबरी अधिकार हुनेगरी प्यालेस्टिनीहरूको छुट्टै राज्यको स्थापना हो।
 
तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघिल्लो हप्ता गाजामाथि अमेरिकाले नियन्त्रण कायम गर्ने घोषणा गरे, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेको र नेपालले पनि समर्थन गरेको प्रस्ताव विपरीत हो। फ्रान्स, जर्मनी (अमेरिकानिकट), चीन सहित विश्वका अधिकांश मुलुकले ट्रम्पको घोषणाको विरोध र निन्दा गरेका छन्। 

तर, ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघ र आफ्नै मान्यता विपरीतको योजना सार्वजनिक गर्दासमेत नेपाल मौन रह्यो। 

‘प्यालेस्टाइन समस्या समाधानका लागि राष्ट्रसंघले प्रस्ताव गरेको दुई राष्ट्र समाधानको दृष्टिकोणमा अहिले पनि अडिग छौँ’ मात्र भनिदिएको भए नेपाललाई खासै अप्ठेरो पर्ने पनि थिएन। संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट महासचिव एन्टोनियो गुटरेस लगायत विश्वका अधिकांश मुलुकले ट्रम्पको अभिव्यक्तिलगत्तै यही धारणा सार्वजनिक गरेकै थिए। 

प्यालेस्टाइन समस्या समाधानको सन्दर्भमा आफ्नो पुरानै दृष्टिकोणलाई यतिबेला नेपालले दोहोर्‍याइदिएको मात्र भए पनि हमास नेपालप्रति नरम हुनसक्थ्यो, जसको सकारात्मक असर विपिनको रिहाइमा पर्न सक्थ्यो। आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान नपुगेको हो भने प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई निर्दशन दिनुपर्थ्यो। 

इजरायल–हमासबीच युद्धविरामको भविष्य संकटमा परेको छ। तर, युद्धविराम भंग भइहालेको स्थिति भने होइन। प्यालेस्टाइन समस्याको समाधानबारे नेपालको दृष्टिकोण पुन विश्वलाई जानकारी गराउँदा त्यसले विपिन रिहाइमा थोरै भए पनि सहज स्थिति सिर्जना गर्नसक्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता र निर्देशन अपेक्षित छ।