युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले राजनीतिक दलहरूले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल चुक्दा दलित समुदायले जग्गा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका बाँकी कामहरू शीर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताए।
‘नेपालको द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर दुवै पक्षले कमिटमेन्ट गर्यो। मानव अधिकार आयोगले पनि कमिटमेन्ट गर्यो। त्यसपछि शक्ति निरुपण गर्नको लागि आयोग गठन गर्नुपर्छ भनियो,' उनले भने, 'त्यसमा दुईवटा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ। एउटा शान्ति पुनःस्थापना गर्ने आयोग र अर्को सत्य निरुपणसम्बन्धी आयोग। शान्ति पुनःस्थापना आयोगपछि मन्त्रालयको रुपमा विकसित भयो। त्यसपछि गएर २०७२ सालको संविधान आयो। त्यसमा हामीले सामाजिक न्यायका यति धेरै कुराहरू लेख्यौं कि अहिलेसम्म पनि त्यो पूरा भएको छैन।'
संविधान निर्माण गर्दा भनिएका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार अहिलेसम्म पनि प्राप्त हुन नसक्दा त्यस्ता समुदायका मान्छेहरू पछाडि परिरहेको उनको भनाइ छ।
'संविधानमा जमिन नभएका दलितहरूलाई जमिन दिने भनेर लेखिए पनि त्योसम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म पनि बनेको छैन,' उनले भने, 'छुवाछुतको समस्याको बारेमा ठूलो इस्युहरू अहिले पनि मिडियामा आइरेको छ। यसमा पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं। हाम्रा सामाजिक अधिकारहरु दिने भनेको पनि जहाँको त्यहीँ छ।'
प्रतिक्रिया