युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भएपछि यतिबेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उनको निर्णय कुरिरहेका छन्।
यद्यपि, उपेन्द्र आफैं भने अझै केही समय पर्खने विचारमा छन्। यहीकारण उनले पार्टीबाट कुनै निर्णय गराएका छैनन्। बरु अझै सत्तापक्षका प्रमुख दुई दललाई गलाउने रणनीतिमा रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।
उपेन्द्रले निर्णय नगरेकै कारण सरकारले माघ २४ गते बसेको संसद बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न सकेन। अन्तिम समयमा संसदका दुवै सदनको कार्यसूचीबाटै हटाइयो।
गएका केही वर्षयता सत्ता राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा खासै भूमिका नपाएका उपेन्द्र यादवले आफ्नो स्थान बनाउने उपयुक्त अवसर अहिले देखेका छन्। त्यसैले हतारमा निर्णय नगर्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।
‘यसको मतलब बार्गेनिङ गरेको होइन, गहिरो गरी यसको प्रभाव पर्छ, यो मुद्दालाई पकडौं भन्ने उहाँको योजना हो,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँ त पहिलेदेखि नै अध्यादेशको खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो। तर, हामीले भन्यौं, नेपालको राजनीति के हुन्छ? यो पोजिसनले गर्दा धेरै बिग्रेको हो। त्यसैले विषयवस्तुको गम्भीरतामा ध्यान दिऊँ ।’
बिहीबार (माघ २४) बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेट्न भन्दै उपेन्द्रलाई फोन गरे।
राष्ट्रिय सभामा पेस भएका ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गराउन निर्णायक रहेका यादवलाई सत्तारूढ दलका मुख्य नेताले सम्पर्क गरेपछि जाने कि नजाने? आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको तोडमा रहेका यादवले तत्काल उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई फोन गरेर यो प्रश्न गरे।
‘हामीबीच छलफल भयो,’ राजकिशोर भन्छन्, ‘नजाँदा नराम्रो सन्देश जान्छ। यो कठिन पनि हो। जाँदा अहिले अर्कै अर्थ लाग्छ फेरि। तर, हामी जाने निर्णयमा पुग्यौँ।’
बोलाएका ठाउँमा जाने, कुरा सुन्ने र आफ्नो अडान वा धारणा केही पनि नराख्ने निधो उपेन्द्रले गरे।
यता जसपा नेपालले अध्यादेशबारे धारणा बनाउन कार्यदल पनि गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन पनि प्राप्त भइसकेको थिएन। संसदीय दल पनि कार्यदलकै प्रतिवेदन पर्खिरहेको थियो।
‘हाम्रो तर्फबाट गर्ने केही स्थिति छैन। किनभने हाम्रो दलको बैठक भएको छैन, तपाईंको नेतृत्वमा कार्यदल छ, प्रतिवेदन दिएको छैन।
त्यसैले दुईजनै जाऔँ, उहाँहरूको कुरा सुनौं, नजाँदा नराम्रो मेसेज जान्छ फेरि,’ कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वसँग भेटका लागि लानुअघिको छलफलमा उपेन्द्रले राजकिशोरलाई भने।
बानेश्वरमा पुगेर देउवासँग भेट भयो। त्यहाँ कालो चिया पिउँदै देउवाले भने, ‘तपाईंहरूको संख्या निर्णायक छ। अध्यादेशमा सहयोग गर्नूस्।तपाईंहरूले सहयोग गर्नुभएन भने अध्यादेश असफल हुन्छ, यो असफल भयो भने मेसेज नराम्रो जान्छ। सरकारलाई ह्यारेसमेन्ट हुन्छ, छिटो निर्णय गर्नुपर्यो।’
‘अनि हामीले चिया पिएर ल सभापतिजी, धन्यवाद छ। अब दलको बैठक बसेको छैन। त्यो बैठकमा साथीहरूको कुरा सुनेर खबर गरौंला, प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ, अब हामी त्यहाँ जान्छौं भन्यौं,’ राजकिशोर भन्छन्।
देउवाले पनि ‘ठिक छ, ठिक छ, कुरा गर्नूस्’ भनेर बिदा गरे। त्यसपछि उपेन्द्र र राजकिशोर दुवै जना बालुवाटार गए।
देउवाले भेटको सुरूमै सोझै विषयवस्तु प्रवेश गरेर सहयोग मागेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो गरेनन्। उनको प्रस्तुति केही भिन्न थियो।
उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन, मोर्चा लगायतका कुरा गरे। अन्तिममा मात्र प्रधानमन्त्री सोधे, ‘अध्यादेशमा के गर्ने हो तपाईंहरू? सहयोग गर्नुपर्यो।’
उपेन्द्रले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन्। बरू राजकिशोरतिर देखाएर भने, ‘कार्यदलको प्रतिवेदन लेख्ने उहाँ नै हो।’
उपेन्द्रले नदिएको जवाफ राजकिशोरले दिने कुरै थिएन। उनले पनि यति भनेर टारे, ‘हामी त सिंहदरबारमा बैठक बसिरहेका थियौं बिहानदेखि। खाना पनि खाएको छैन। अध्यक्षज्यूले फोन गरेपछि म यता आएको हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै खाना खाने प्रस्ताव गरे। ‘होइन, साथीहरू पर्खिरहेका छन्,’ उपेन्द्रले भने, ‘प्रतिवेदन दिएपछि दलको बैठक हुन्छ। अनि एउटा निर्णय हुन्छ।’
उनीहरूले न अध्यादेशमा सघाउने वचन दिए, न खाना खाने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नै स्वीकारे।
उनीहरू बालुवाटारबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अलि छिटो गर्नुपर्यो। अनि त्यो सूचना हामी पाऊँ है।’
बालुवाटारबाट फर्केर उपेन्द्र सोझै सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठकमा पुगे। त्यतिन्जेल कार्यदलको प्रतिवेदन पनि उनको हात परिसकेको थियो। संसदीय दलको बैठक चलिरहेकै बखत बानेश्वरस्थित संसद भवनबाट खबर आयो- अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रस्ताव कार्यसूचीबाटै हट्यो ।
त्यसपछि जसपा नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय नै गर्नुपरेन।
जबकि कांग्रेस र एमालेले अध्यादेशको पक्षमा मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरिसकेका थिए। अन्य दलहरू पनि आफ्नो अडानमा प्रस्ट थिए। तर जसपा नेपालले अहिलेसम्म पनि निर्णय लिएको छैन।
‘ल हामीले टाइम पायौँ, किन हतार गर्ने? अब राम्रैसँग पढेर गर्ने? यत्रो मिहेनत गरेर प्रतिवेदन बनाउनुभएको छ। सबैले पढ्ने,’ यति भनेर उपेन्द्र बैठकबाट उठे। अरू नेताहरू पनि आआफ्नो बाटो लागे।
उपेन्द्र हच्किनुको कारण
उपेन्द्र अहिले सत्ताधारी दलहरूसँग उच्च मोलमोलाइ गर्न सक्ने अवस्थामा छन्।
पछिल्लो समय उनलाई सबैभन्दा तोड परेको विषय हो- दल विभाजन। अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएपछि उनी निकै नै बेचैन छन्।
आफ्नो दल विभाजनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हालका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका छ भन्ने उनको बुझाइ छ।
त्यसमाथि उनलाई चुनौती दिएर अर्कै पार्टी बनाएकाहरू सरकारमा छन्। उपेन्द्रले सरकारबाट कुनै भाग पाएका छैनन्।
उता मधेस प्रदेशमा उपेन्द्रकै चिर प्रतिद्वन्द्वी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्रीले सरकार चलाइरहेका छन्। यी सबै परिदृश्य हेर्दा उपेन्द्रलाई सन्तोष गर्ने ठाउँ कतै छैन।
उनले सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् तर लाभ भने उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूले पाइरहेका छन्। त्यहीकारण आफ्नो पोजिसन स्पष्ट नहुन्जेल निर्णय गर्न हच्किरहेका छन् उनी।
‘जसपा नेपाल पर्ख र हेरको अवस्थामा पनि होइन,’ उपेन्द्रनिकट नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी मानसिक रूपमा तयार हुनुहुन्छ। तर हतार किन गर्ने, जुन दिन सरकारले कार्यसूचीमा चढाउँछ, त्यही दिन निर्णय आउँछ।’
ती नेताका भनाइमा, पछिल्लो चरण उपेन्द्र निकै सोचेर मात्र बोल्न थालेका छन्। पार्टी विभाजनको पीडा एकातिर छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका नपाउँदाको छटपटी अर्कातिर छ। ‘त्यसैले उहाँ सेन्सेटिभ हुनुहुन्छ, खासै कुरा सेयर गर्नुहुन्न,’ उनीनिकट एक सांसदको भनाइ छ।
साथ पाउनेमा कांग्रेस-एमाले ढुक्क
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भने जसपा नेपाललाई केही न केही दिएर भए पनि मनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारलाई समर्थन गरेको, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी जसपा नेपाललाई हामीले सरकारमा सहभागी गराएका छैनौं,’ घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘अब उहाँहरूलाई केन्द्रीय होला वा प्रदेश सरकारमा, सहभागी गराउनैपर्छ।’
समर्थन लिएपछि केही कुरा दिनु पनि पर्ने उनको तर्क छ। के दिने भन्नेचाहिँ नेताहरूले टुंग्याउने उनको भनाइ छ।
गाँठो फुकाउन प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्रीको रहेको उनी बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले पहिला प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा दिन्छ,’ उनी भन्छन्।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले निर्णयमा पुग्ने गरी केही कुरा नभएको बताए। एमालेका अर्का एक नेताले भने प्रधानमन्त्री मधेसको मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने मुडमा नभएको बताए।
‘यद्यपि, राजनीतिमा अन्तिमसम्म जे पनि हुनसक्छ,’ ती नेताले भने, ‘तर मुख्यमन्त्री दिन गाह्रो छ। किनभने त्यसले गठबन्धनमा समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सचेत हुनुहुन्छ। जसपा नेपाल बाहिर जाँदैन, सकारात्मक निर्णय गर्छ।’
प्रतिक्रिया