युनिकोड
माघ सकिनासाथ कांग्रेससहितका दलहरूको गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको पनि सात महिना पूरा हुने रहेछ।
यसपटकको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस–एमाले मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा–अशोक राई), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा नेपाल (उपेन्द्र यादव) पनि आबद्ध छन्। गठबन्धनमा रहेका कतिपय दल त सरकारमै सामेल छन्।
ओली प्रधानमन्त्री भएयता सयौँ नियुक्ति भए। सातमध्ये ६ प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख बनाइए। सत्तारुढ दलका अढाई दर्जनले राजदूत पदमा नियुक्ति पाए। सत्ता गठबन्धनलाई अघि बढाउन विभिन्न कार्यदलहरू बने। तर, यी यावत् अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई कहीँ–कतै सम्झना गरेको देखिएन।
खासै वास्ता नगरिएका तिनै उपेन्द्र यादवको याद ओली–देउवालाई माघको चौथो हप्ताको मध्यताका एकाएक आयो। यादवलाई प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले पालैपालो फोन गरे। देउवासँग भेटका लागि यादव बुधबार (२३ माघ) साँझ बुढानीलकण्ठ र बिहीबार (२४ माघ) बालुवाटार पुगे, घण्टौँ बिताए।
तिनै यादवको महत्त्व माघ दोस्रो सातासम्म ओली–देउवाका लागि ‘खुर्पाको बिँड’ बराबर पनि थिएन। जब १८ माघमा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो, त्यसअघि ‘खुर्पाको बिँड’ ठानिएका यादवलाई ‘श्रीखण्ड’ मानेर बुढानीलकण्ठ र बालुवाटारमा पालैपालो पुजिएको छ।
धेरैलाई लाग्ला, देउवा–ओलीले बोलाउनासाथ यादव उनीहरूको बुढानीलकण्ठ र बालुवाटार पुगेर सत्ताको बार्गेनिङ गरे। होइन, यादवले यसपटक देउवा–ओलीसँग बार्गेनिङ गरेका छैनन्, गतिलो बदला लिएका छन्। आफूसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने स्थितिमा देउवा–ओलीलाई पुर्याएका छन्।
कांग्रेस–एमालेले बुधबार (२४ माघ) प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने तयारीसाथ पेस गरेको ६ अध्यादेश त्यसदिन कार्यसूचीबाटै हटाइनु त्यही ‘बदला’को परिणाम हो। थप बदलाबाट जोगिन बरु देउवा र ओलीले यादवसँग बार्गेनिङ गर्नेछन्।
दलदलमा दुई–तिहाइको दम्भ
प्रत्यक्षतर्फको परिणाममा २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (मजफो) र एमालेको बराबरी अर्थात् ३३–३३ सिट थियो। कांग्रेसले पनि प्रत्यक्षतर्फ मजफोभन्दा ४ सिट बढी अर्थात् ३७ सिट मात्र पाएको थियो।
माओवादी र मधेसी दलका कारण सम्भव भएको समावेशी–समानुपातिक प्रणालीतर्फको सिटका कारण मात्र २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेको इज्जत जोगिएको थियो। समानुपातिक मतका कारण चौथो ठूलो दल बनेका मजफोलाई उछिनेर एमाले तेस्रो ठूलो दल बन्न सकेको थियो।
निर्वाचन हो, जित–हार हुन्छ। एक–दुई निर्वाचनमा हुने जय–पराजय स्थायी होइन भन्ने पुष्टि गर्ने थुप्रै उदाहरण नेपालमा छन्। तर, यो तथ्य बिर्सेर कांग्रेस–एमाले आफूलाई हात्ती आकारको ठान्छन्, अरुलाई कमिलासरह पनि गन्दैनन्। सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको ‘जसपा नेपाल’ लाई यसपटकको संसद् अधिवेशन अघिसम्म कांग्रेस–एमालेले नगन्नुको कारण यही थियो।
तर, ‘भीमकाय जिउको हात्तीलाई कमिलाले पनि सजिलै पराजित गर्न सक्छ’ भन्ने लोकोक्ति बुधबार फेरि सही साबित भयो। बुधबारै पारित गर्ने तयारी गरिएको ६ अध्यादेश सरकारको अनुरोधमा संसदको कार्यसूचीबाटै हट्यो। ‘हामी त ठूला दल’, ‘संसदमा हामीसँग दुई तिहाइ पो छ त!’ भन्ने प्रधानमन्त्री संसदमा समेत देखिएनन्।
यादव नेतृत्वको ‘जसपा नेपाल’ सहमत हुँदो हो त बुधबारै दुवै सदनबाट अध्यादेशहरू पारित गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर, बुढानीलकण्ठ जानुअघि यादवले अध्यादेशका विषयमा कार्यदल गठन गरे र सबै काम त्यसैले गर्छ भन्दै यस विषयमा देउवा–ओलीसँग मौन रहे। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित नहुने प्रष्ट भयो र बुधबार (२४ माघ) दुवै सदनको कार्यसूचीबाट अध्यादेश सम्बन्धी विषय हटाइयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पनि बुधबार नै प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै थिए। थाहा छैन, प्रचण्डले सम्बोधनबारे जानकारी भएर वा अध्यादेश पारित हुने स्थिति सिर्जना नभएको लाजले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नदेखिएका हुन्!
दोस्रो कारणले हो भने यो नेपाली राजनीतिको एउटा ‘शुभसंकेत’ हो। ओलीमा यत्ति पनि लाज पलाउनु भनेको सकारात्मक हो। यसर्थ कि दुर्गा प्रसाईंको डरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ‘टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनै पर्यो’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रयासमा छन्।
बिहीबार नै प्रक्रिया अघि बढाउँदा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश असफल हुने जब देखियो, ‘अध्यादेश अनुमोदनका लागि अध्यक्ष यादवले उपप्रधान तथा गृह वा स्वास्थ्यमन्त्रीका साथ मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री माग गरेका छन्’ भन्ने प्रचार सुरु भयो। यसको खण्डन यादव आफैले गरेका छन्।
खासमा अध्यादेशमा यादवको समर्थन तत्काल प्राप्त नभएपछि सत्तापक्षले गरेको दाबी हो यो। यादवको खण्डनपछि सत्तापक्षको मौनता र अन्य परिस्थितिले पनि यादवले आफै उपरोक्त पदहरू मागे भन्ने देखाउँदैनन्।
माग्दाभन्दा नमाग्दा बढी अवसर
यसको मतलब यो होइन कि उपेन्द्र यादव नेपाली राजनीतिका यस्ता उत्कृष्ट पात्र हुन्, जो राजनीतिमा सत्ताभन्दा आदर्शलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
पार्टीलाई अवसर प्राप्त हुनसाथ अक्सर आफै मन्त्रिमण्डलमा जाने उनलाई ओलीले दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा ‘फालिदिँदा’ समेत लाजै नमानी सरकारमा बसिरहेबाट उनको सत्तालोलुपता प्रष्ट हुन्छ।
आफ्नो गृहजिल्ला सप्तरी–२ मा सीके राउतबाट पराजित उनी सांसद मात्रै बन्न उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले छाडेपछि खाली भएको बारा–२ को उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भएका थिएनन्। सरकारको तलामा उक्लने हो भने संसदको सिँढी चढ्नै पर्ने भएकाले रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफ्ना लागि उनले बारा–२ खाली गराएका थिए।
सत्ताकै भर्याङका लागि उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा पुगे पनि उनले यसपटक सत्ताका लागि देउवा–ओलीसँग आफै बार्गेनिङ गरेका छैनन्, गर्ने पनि छैनन्।
खासमा उनी कांग्रेस–एमालेसँग सत्ताको बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्। बरु, कांग्रेस–एमाले नै यादवसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
‘दुई ठूला दल मिलेपछि जे पनि हुन्छ’ भन्ने दम्भका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याए। यस्तो दम्भ नभएको भए सत्ता गठबन्धनका बाँकी दलहरूसँग यस विषयमा छलफल गर्ने थिए। अध्यादेशको साटो विधेयक नै ल्याएर संसदमा छलफल चलाइवरी पारित गर्दासम्म आकाश खसिहाल्ने स्थिति पनि थिएन।
यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको ३ सिटबिना अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन। जसपा नेपालको तीन सिट ओली सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेशका लागि ‘सञ्जीवनी बुटी’ हो।
यस्तोमा आफै ‘आकर्षक मन्त्रालयसहित मधेसको मुख्यमन्त्री दिए मात्र अध्यादेश पारित गर्न सघाउँछु, नत्र सघाउँदिनँ’ भन्नुपर्दैन। यतिबेला उनी चुप लागिदिए मात्र पुग्छ, ओली–देउवाले आफै अघि सरेर एकपछि अर्काे आकर्षक प्रस्ताव गर्नेछन्।
‘मुख्यमन्त्री मात्र दिन्छु’ भन्दा यादवले घाँटी बटारेर अनुहार अर्काेतिर फर्काइदिए मात्र पुग्छ, ‘एक–दुई प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद पनि दिन्छौँ’ भन्नेछन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय दिन्छु’ भन्दा थोरै मुख बिगारिदिऊन्, ‘गृहमन्त्री नै दिन्छौँ’ भन्न थाल्नेछन्। अर्थात् आफैले माग्दा भन्दा नमाग्दा उनले बढी पाउने स्थिति छ।
१६ वर्ष सत्ता राजनीति गरिसकेका यादवले यति सामान्य कुरा पनि नबुझी आफै पदको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् कसैले ठान्छ भने त्यो अबुझपन मात्र हो। (अध्यादेश पारित भइसकेपछि चाहिँ दिन्छन्, दिँदैनन्, त्यो छुट्टै कुरा हो।)
यही वास्तविकता बुझेकाले अध्यक्ष यादवले ‘अध्यादेश अध्ययन’ का लागि अध्यक्ष कार्यदल गठन गरे, जसले बिहीबार नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर पनि यादव अनिर्णीत (मौन) छन्। यसर्थ कि, यही स्थितिका बीच ओली–देउवाबाट एकपछि अर्काे आकर्षक प्रस्ताव आइरहोस् र अन्तिम आकर्षक प्रस्ताव छनोट गर्न पाइयोस्!
प्रतिक्रिया