युनिकोड
मर्यादित महिनावारीका लागि विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा भएका नीतिमा समय सापेक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जनका लागि राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
राष्ट्रियसभाको १७ औं अधिवेशनको पहिलो पहिलो दिन आज शुक्रबार सांसदहरू मदन कुमारी शाह (गरिमा)को प्रस्तावमा र सुमित्रा बिसी, विष्णुकुमारी सापकोटा, गंगा बेल्बासे, पूजा चौधरी र ड़ा. अन्जान शाक्यको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
'हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक विभेदलगायत सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको अवधारणामा प्रतिवद्ध रहने संकल्प गरिएको छ,' प्रस्तावमा भनिएको छ,'..मासिक रुपमा शरीरबाट रक्तश्राव हुने प्रक्रियाबाट गुज्रिने अर्थात महिनावारी हुने बालिका, महिलाहरु महिनावारी भएका बेला सामाजिक बहिष्करण हिंसा, विभेद र विभेदका कारण हुने शारीरिक र मानसिक पीडा, असुरक्षाले व्यक्तिको समग्र विकास अवरुद्ध हुने गरेको छ।'
प्रतिक्रिया