युनिकोड
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय ‘नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज’ विघटन नभई रुपान्तरित भएर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा तिलगंगा विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलमा उनले संस्थाको स्थापना एवं विघटन सरकारकै अधिनमा हुने भएपनि कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानुन ल्याउन नपाइने स्पष्ट पारे।
उनले विधेयकमा तिलगंगा आँखा कार्यक्रमलाई विघटन गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी संस्थालाई विधायिकाले कानुन बनाएर वितरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्यो,’ उनले भने, ‘विधायिका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो। विधायिकाले कानुन बनाउन सक्छ। किनभने कुनै संस्थाको स्थापना त्यसको विघटन कानुनको अधिनमै हुने हो। त्यो गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुनै एउटा खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानून बन्ला कि नबन्ला भन्ने ठाउँमा भने प्रश्न छ। विधेयकमा उल्लेखित संस्थाहरुलाई विघटन गर्न खोजिएको भन्दा पनि त्यो संस्थाई रुपान्तरण गर्न खोजिएको भन्ने अर्थमा विधेयकमा रहेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। विघटन गर्न मिल्दैन।’
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निरुपण समाज विश्वविद्यालयको रुपमा एकीकृत हुन तयार भए/नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निरुपण समाजबारे सरकारले आफ्नो धारणा समितिसमक्ष बुझाउनुपर्ने बताए।
सरकारले तिलगंगा आँखा अस्पताल विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नेगरी विधेयक ल्याएको हो। डा.सन्दुक रुइतलगायत संलग्न ‘नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज’ को सम्पत्ति तथा भौतिक संरचना उक्त विश्वविद्यालयको हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
प्रतिक्रिया