युनिकोड
बालयौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका नेकपा एमाले नेता सुरतबहादुर शाही भूमि आयोग, जुम्लाको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। शाहीलाई सरकारले भूमि आयोग जुम्लाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।
सरकारले हालै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेसँगै एमाले नेता शाहीलाई जुम्लाको अध्यक्ष बनाइएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै नयाँ आयोग गठन गरेको छ।
आयोगमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले भागबन्डा गरेर कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बनाएका छन्।
बालयौन दुर्व्यवहारका आरोपी एमाले नेता शाहीलाई भूमि आयोग जुम्लाको अध्यक्ष बनाइएपछि जुम्लामा विवाद उत्पन्न भएको छ। यसअघि शाहीमाथि छोरी नाता पर्ने नाबालिग किशोरीलाई करणी प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो। उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत जुम्लामा मुद्दासमेत परेको थियो।
स्रोतका अनुसार उनको मुद्दाको किनारा लागेको छैन। तर, शाही नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र भएकै कारण अध्यक्षमा नियुक्त भएका स्रोतको दाबी छ।
पावर र पहुँचको भरमा बालयौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद उपहार दिएको भन्दै एमाले पार्टीभित्रै विरोध सुरु भएको छ। शाहीसँगै नेकपा एमालेबाट युवा नेता सुमन आचार्य पनि जुम्लामा आयोगको अध्यक्षका लागि चर्चामा थिए।
शाहीले २०८० असोज १८ गते बालिकालाई सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जर र टेलिफोनमार्फत यौन सम्पर्कका लागि पटक–पटक प्रस्ताव राख्ने, नाङ्गा तस्बिरहरु खिचेर पठाउन दवाब दिने गरेको अडिओ बाहिरिएको थियो। त्यसपछि शाहीविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा जाहेरी परेको थियो।
यौन क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेको आरोपमा शाहीविरूद्व जाहेरी दर्ता भएलगतै जिल्ला अदालतबाट प्रकाउ पूर्जी जारी भएको थियो। त्यसपछि उनी फरार थिए। जुम्लामै लुकीछिपी बसेका शाही २०८१ बैशाख १२ गते प्रहरीमा आफैँ हाजिर भएका थिए। त्यतिबेला उनी ५ दिन हिरासतमा बसेर छुटेका थिए।
पीडित बालिकाका बुबाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ बमोजिम जाहेरी दिएपछि शाहीले अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने गरेको विषय बाहिर आएको थियो। शाहीविरुद्ध मुद्दा परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै उनको बैंक खातासमेत रोक्का गरेको छ।
भूमि आयोगमा सरकारले कतै काम नलागेका नेता–कार्यकर्तालाई भर्तिकेन्द्र बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। झन् त्यसमाथि कुनै न कुनै आरोप लागेका व्यक्तिलाई अध्यक्षको जागिर दिँदा आलोचना झन् बढेको छ।
यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको सचिवालयले भने भूमि आयोग जुम्लाको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका शाही अब्बल र योग्य भएको दाबी गरेको छ।
आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शाही जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–८ निवासी हुन्। उनी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी जुम्लाका पूर्वउपाध्यक्ष समेत हुन्। उनी उपाध्यक्ष रहेकै समयमा उनलाई बालयौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको थियो।
आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त भएपछि शाहीले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनहरुको लगत संकलन गर्ने, जिल्लामा रहेका सार्वजानिक जग्गा संरक्षण गर्ने लगायतका कामलाई सबैको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले भने, ‘जुम्लाका भूमिहीन नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा विशेष प्रथामिकता दिनेछु। जिल्लामा नापी, मालपोत, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, राजनीतिक दल, जिल्ला समन्वय समिति लगायत सबै सरोकारावालसँग समन्वय सहकार्य हुन्छ। आयोगको जिम्मेवारीमा रहुन्जेल दत्तचित्त भएर काम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु।’
शाहीले आफूविरुद्ध हाल कुनै पनि मुद्दा नभएको दाबीसमेत गरे। उनले नेपालखबरसँग भने, ‘विभिन्न मिडियामा आएका समाचार गलत हुन्। मेरो बैंक खाता खुल्ला छ। बन्द छैन। दुर्व्यवहार भएको भनिएको मुद्दा किनारा लागिसक्यो।’
उनी हाल काठमाडौँमै छन्।
प्रतिक्रिया