युनिकोड
सत्तारुढ प्रमुख दुई पार्टीहरूले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले अब पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाएका छन्। नेपालको हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समस्या नभई शासन गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
शासन गर्ने दलका नेताहरूमा देखिएको समस्यालाई निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको भनेर टार्न खोजिएको पनि उप्रेतीको भनाइ थियो। उनले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्ने तर सरकार गठनका बेला त्यसको ख्याल नगर्ने प्रचलन पनि नेताहरूमा देखिएको बताए।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजले शुक्रबार काभ्रेमा आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणाली सुधारको बहसबारेको छलफल कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा होइन, शासन संचालन गर्ने व्यक्तिमा समस्या छ। अब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ। पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गयौ भने झन् असजिलो पर्छ।’
पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्दैन भन्ने भाष्य पनि गलत भएको उप्रेतीको भनाइछ।
‘पूर्णसमानुपातिक प्रणालीमा पनि बहुमत पुग्छ। यस प्रणालीमा एउटा भोट पनि खेर जाँदैन, बहुमत पनि पुग्छ,’ उनले भने।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको भन्दै उप्रेतीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने र उम्मेदवारसँग मतदाताले खर्चको आश गर्ने गलत प्रवृति रहेको टिप्पणी गरे।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले खर्च गर्छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्यक्षमा जस्तो खर्चिलो हुँदैन,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च रोक्न नसकेको उनले बताए। निर्वाचन जितेपछि उम्मेदवारले करोडौं खर्च गरेको बताउने तर निर्वाचन खर्च बुझाउने बेला भने त्यो कुरा उल्लेख नहुने उनले बताए। अधिकांश खर्च चुनावको अघिल्लो दिन हुने र रातिको समयमा हुने भएकाले पनि त्यस्तो खर्च नदेखिने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, प्रदेश र संघीय सांसदको निर्वाचनको लागि थ्रेसहोल्ड समान हुनुपर्ने पनि उप्रेतीको भनाइ छ। अहिले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावका लागि किन फरक–फरक थ्रेसहोल्ड राखेको भन्ने स्पष्ट पार्न कानुन निर्माता र आयोगले नसकेको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया