युनिकोड
नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन स्थिति अध्ययन तथा मूल्याकंन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दाहालले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको खण्डमा सफलता हासिल गर्न नसकिने बताए।
उनले भने, ‘दिगो विकासका १७ लक्ष्य सबै नै महत्वपूर्ण छन्, त्यसमा पनि हामी गम्भीर कहाँ छौं त भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गरिबी निवारण, सूचना सञ्चार, जलवायु परिवर्तन, उत्पादन र रोजगारी लगायतका विषयमा। यी विषयमा बाहिरबाट हेर्दा केही प्रगति भएको त देखिन्छ, तर त्यो प्रगति गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्ने देखियो।’
अध्यक्ष दाहालले कागजमा प्रगतिको प्रतिशत देखाउने मात्रै भन्दा पनि वास्तविकतामा प्रगति भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि संसद र संसदीय ससमतिले आफ्नो तर्फबाट भूमीका खेल्नेभन्दै दाहालले सरकार र अन्य जिम्मेवार निकायले यसमा गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन स्थितिको मूल्यांकन गरी आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रुपमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो प्रतिवेदन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
पन्तले साझेदार संस्थाहरूले पनि परिणाममूखी नतिजामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
तत्कालिन दिगो विकास समितिका सभापति प्रकाश पन्थको नेतृत्वमा करिब डेढ वर्ष लगाएर यो अध्ययन गरिएको बताइएको छ।
समितिका पूर्व सभापति पन्थले राजनीतिक नेतृत्वले अपनत्व नलिंदा दिगो विकास लक्ष्यको विषय पछाडि परेको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ७८ वटा सुझाव दिएको छ। यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्ने पन्थले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयबहादुर टण्डनले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा नागरिकमा पुर्याउन सकेपनि गुणस्तरी सेवा दिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
‘ग्लोबल प्रस्पेक्टिभबाट हेर्ने हो भने हामी धेरै राम्रो पोजिसनमा छौं, चाहे शिक्षाको कुरा गरौं, स्वास्थ्यको कुरा गरौं या त पिउने पानी र सरसफाइको। तर, त्यो कत्तिको गुणस्तरको छ भन्ने मुख्य कुरा हो, टन्डनले भने, ‘हामीले ९६/९७ प्रतिशतलाई पिउने पानी पुर्याउन सकेका छौं, त्यो एकदमै राम्रो कुरा भयो। यसमा २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरी पिउने पानी पुर्याउन सकेका छौं भन्ने तथ्यांक छ। यो एकदमै गम्भीर विषय हो।’
उनले शिक्षामा विद्यालय भर्ना हुने बालबालिकाको तथ्यांक राम्रो भएपनि बीचमै पढाइ छाड्नेको तथ्यांक डरलाग्दो रहेको बताए। त्यस्तै, सुरक्षित मातृत्व लगायतका विषयमा सुधार भएपनि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
प्रतिवेदनमा सामाजिक क्षेत्रका लागि १४, आर्थिक विकासका क्षेत्रमा १०, ऊर्जा विकास एवम् जलस्रोत उपयोगमा ९, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संरक्षण एवम् पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि १४, सूचना, सञ्चार प्रविधिमा ५, परराष्ट्र र कुटनीतिमा १८, संघीय मामिला र संघीयता कार्यान्वयनमा २, संस्थागत विकास एवम् साझेदारीमा ६ बुँदामा सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया