युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने वाचा गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्यसलाई जारी गर्न तयार भएको खुलेको छ।
अध्यादेशमा वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न लागिएको त होइन भन्नेमा राष्ट्रपति सशंकित थिए। त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका अन्य ४ अध्यादेश जारी गर्दा भूमीसम्बन्धी अध्यादेश भने रोकेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई टेलिफोन गरेर राष्ट्रपतिको चासो अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा अध्यादेशलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। माघीको अवसरमा राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा राखेको कार्यक्रममा भेट हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश रोकिएको विषयमा चासो राखेका थिए। त्यसमा केहीबेरको छलफलपछि उनले आफू सच्याउन तयार रहेको बताएका थिए।
टेलिफोन वार्ता र भेट दुवैमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश सच्याउने प्रतिबद्धता पटक–पटक जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश जारी गर्न तयार भएको शीतलनिवास स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो। स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा पछि सच्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता टेलिफोनबाट पनि गरेपछि अहिले अध्यादेश जारी भएको हो।’
वन क्षेत्रमा बसेकाहरूको व्यवस्थापन अहिले गरे पनि फेरि त्यो समस्या दोहोरिने र पटक–पटक वन क्षेत्र दिन नसकिने मत राष्ट्रपतिको थियो। त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा प्रष्टरूपमै एकपटकलाई भन्ने वाक्याशं थप्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
‘एकपटकलाई पो व्यवस्थापन गर्ने, सधैँलाई त हुँदैन,’ राष्ट्रपतिको चासाबारे जानकारी दिँदै शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘ त्यसैले एकपटक भन्ने वाक्य थप्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिजीको भनाइ थियो।’
संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि जारी भएका अध्यादेशहलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ। छलफल भएपछि संसद्ले त्यसलाई पारित गर्नेछ।
प्रतिक्रिया